दापोली : दापोली येथील श्री गोपाळकृष्ण ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेतील बहुचर्चित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात दाखल गुन्ह्यातील संचालक मंडळातील पदाधिकारी आणि संचालकांना कोल्हापूर सर्किट बेंचने मोठा दिलासा देत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणातील व्यवस्थापक बी. आर. मोरे यांना मात्र कोणताही दिलासा मिळालेला नसून त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर झालेला नाही. २०१८-१९ ते २०२२-२३ या आर्थिक कालावधीत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कर्ज वाटप करणे आणि संस्थेच्या ठेवींचा गैरवापर करून सुमारे २ कोटी ६९ लाख ५० हजार रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा ठपका ठेवत एकूण १३ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
न्यायालयात सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने युक्तिवाद करताना संचालकांवरील कारवाई पूर्णपणे चुकीची असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. संचालक मंडळाने कोणताही आर्थिक गुन्हा केला नसून उलट कर्जदारांनीच बनावट कागदपत्रे सादर करून संस्थेची फसवणूक केल्याचा दावा न्यायालयात करण्यात आला. अशा फसव्या कर्जदारांविरोधात संचालक मंडळाने यापूर्वीच पोलीस ठाण्यात तसेच दिवाणी न्यायालयात रीतसर कायदेशीर दावे दाखल केल्याचे पुराव्यांसह स्पष्ट करण्यात आले. सरकारी ऑडिटरच्या अहवालातही संचालकांवर थेट भ्रष्टाचाराचे कोणतेही आरोप सिद्ध होत नसल्याचा बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने संचालकांना हा कायदेशीर दिलासा दिला आहे.
