दिल्ली: अमेरिकेत ग्रीन कार्डशी संबंधित प्रक्रियेवर स्थगिती देण्यात आली असताना, टीसीएसने आपल्या भरती योजनेबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. या निर्णयाचा अमेरिकेतील कंपनीच्या कामकाजावर आणि ग्राहकांसोबतच्या व्यवहारांवर परिणाम होण्याची अपेक्षा नसल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.
पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेत आणखी १५ हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरी देण्याच्या योजनेवर टीसीएस ठाम आहे.
अमेरिकन सरकारने शुक्रवारी कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणन कार्यक्रमावर (पीईआरएम) घेतलेल्या निर्णयावर टीसीएसने प्रतिक्रिया दिली. कंपनीने म्हटले आहे की, अमेरिकेच्या कामगार विभागाने दिलेल्या कोणत्याही निर्देशांचे पालन केले जाईल. टीसीएसच्या मते, अमेरिकेतील तिची कार्यपद्धती स्थानिक नागरिकांना रोजगार देण्यावर आधारित आहे. यासाठी कंपनी आपल्या परिसरातील भरती व्यवस्थेचाही प्रभावीपणे वापर करते.
टीसीएसने पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेत आणखी १५ हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरी देण्याची योजना पुन्हा स्पष्ट केली आहे. या माध्यमातून अमेरिकेतील स्थानिक कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवण्याचा कंपनीचा उद्देश आहे. टीसीएसच्या माहितीनुसार, अमेरिकेत तिची ३१ कार्यालये आणि सेवा केंद्रे आहेत. या ठिकाणी मोठ्या संख्येने स्थानिक कर्मचारी कार्यरत आहेत.कंपनीने सांगितले की, गेल्या दोन वर्षांत पीईआरएमअंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जांची संख्या एक अंकी होती. त्यामुळे या कार्यक्रमातून कंपनीला निलंबित करण्यात आल्याचा परिणाम तिच्या भरती धोरणावर किंवा ग्राहकांसोबतच्या कामकाजावर होणार नाही, अशी टीसीएसला अपेक्षा आहे. मात्र, अमेरिकेच्या कामगार विभागाच्या निर्देशांचे पालन केले जाईल, असेही कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
अमेरिकेत रोजगारावर आधारित ग्रीन कार्ड मिळवण्याच्या प्रक्रियेत पीईआरएम हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. या प्रक्रियेनुसार, एखाद्या परदेशी कर्मचाऱ्याला नोकरी दिल्यामुळे अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कामाच्या परिस्थिती किंवा रोजगाराच्या संधींवर विपरीत परिणाम होणार नाही, हे संबंधित नियोक्त्यांना सिद्ध करावे लागते. कथित अनियमिततांच्या चौकशीदरम्यान अमेरिकन सरकारने अनेक मोठ्या माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांना या कार्यक्रमातून निलंबित केले आहे. टीसीएससोबतच इन्फोसिस, कॉग्निझंट, विप्रो, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, मायक्रोसॉफ्ट, अॅडोबी आणि कॅपजेमिनी या कंपन्यांचाही या कारवाईत समावेश आहे. अमेरिकेचे कामगार मंत्री कीथ सॉन्डरलिंग यांनी सांगितले की, या कंपन्यांशी संबंधित कायमस्वरूपी कामगार प्रमाणनासाठीचे नवीन किंवा प्रलंबित अर्जांवर पुढील कार्यवाही केली जाणार नाही.
दरम्यान, अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ‘बंधुआ मजूर’ असे संबोधले आहे. परदेशी कर्मचाऱ्यांमुळे अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या आणि वेतनावर परिणाम होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.दुसरीकडे, भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान उद्योगाची संघटना नॅसकॉमने म्हटले आहे की, स्थलांतरविषयक धोरणे आणि कुशल कर्मचाऱ्यांची एका देशातून दुसऱ्या देशात होणारी हालचाल हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. भारतीय माहिती-तंत्रज्ञान कंपन्यांनी एच-१बी व्हिसावरील अवलंबित्व कमी केले असून, अमेरिकेत स्थानिक कर्मचाऱ्यांची भरती वाढवली असल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
