निर्बंधांचा तातडीने आढावा घेण्याचे दिले निर्देश
दिल्ली: दिल्लीत शनिवारी 10 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो स्थानके बंद करणे, रस्त्यांवर बॅरिकेडिंग करणे आणि रेल्वे वाहतुकीवर निर्बंध घालण्याच्या उपाययोजनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आवश्यक असले, तरी त्यासाठी सामान्य नागरिकांच्या वाहतुकीवर पूर्णपणे निर्बंध घालणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन आयोजित करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव विविध निर्बंध लागू केले आहेत. मात्र, या निर्बंधांमुळे सामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मेट्रो स्थानके बंद करण्याच्या आणि वाहतुकीवर निर्बंध लादण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी सरकारची असली, तरी त्यासाठी नागरिकांची दैनंदिन वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत होता कामा नये, असे न्यायालयाने नमूद केले.
गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा तसेच दिल्लीच्या इतर भागांतून प्रवास करणारे विद्यार्थी, कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिक यांच्यावर या निर्बंधांचा परिणाम होत असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. प्रत्येकाकडे खासगी वाहन नसते, त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे रोखता येणार नाही, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले.न्यायालयाने बंद करण्यात आलेल्या मेट्रो स्थानकांची संख्या कमी करण्यास आणि लागू केलेल्या निर्बंधांचा तातडीने आढावा घेण्यास सांगितले. तसेच, आंदोलनापूर्वी दिल्लीतील रेल्वे सेवा आणि मेट्रो वाहतूक पूर्णपणे बंद केली जाणार नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले.
मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद ठेवता येणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मेट्रो रेल्वेच्या संचालनावर संपूर्ण बंदी घालता येणार नाही. शहराच्या विविध भागांतून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीपासून वंचित ठेवणे योग्य ठरणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्था राखताना सामान्य नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासन कोणती पावले उचलते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
