मुंबई: राज्यातील शाळांमध्ये ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने’अंतर्गत राबणाऱ्या हजारो स्वयंपाकी आणि मदतनिसांच्या मानधनाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा मानधनातील अतिरिक्त राज्य हिस्सा देण्यासाठी राज्य शासनाने ७४ कोटी १० लाख ८१ हजार रुपयांच्या भरघोस निधीच्या वितरणास प्रशासकीय मंजुरी दिली असून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
सध्या या योजनेतील सर्वसाधारण घटकातील स्वयंपाकी व मदतनिसांना दरमहा २५०० रुपये मानधन दिले जाते. यामध्ये केंद्र सरकारचा ६० टक्क्यांनुसार ६०० रुपयांचा हिस्सा आणि राज्याचा ४० टक्क्यांनुसार ४०० रुपयांचा हिस्सा, अशा मूळ १००० रुपयांच्या निधीचे वाटप यापूर्वीच करण्यात आले होते. मात्र, राज्य शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त १५०० रुपयांच्या उर्वरित हिश्यासाठी निधीची प्रतीक्षा होती. वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर, चालू आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित असलेल्या निधीमधून पुनर्विनियोजनाद्वारे (Re-appropriation) ही ७४.१० कोटी रुपयांची रक्कम पीएम पोषण योजनेच्या राज्य हिश्याच्या लेखाशीर्षात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षापासून ही योजना ‘SNA SPARSH’ या डिजिटल प्रणालीवर ऑनबोर्ड करण्यात आली असून, केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात (1st Mother Sanction) मंजूर केलेल्या वाटपानंतर आता राज्यानेही आपला अतिरिक्त भार उचलला आहे. या निधीचे सायबर कोषागाराद्वारे (कोषागार सांकेतांक ८१०१) आहरण व संवितरण करण्याची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाच्या राज्य समन्वय अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. हा संपूर्ण निधी विहित मुदतीत नियमांनुसार खर्च करून त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र तातडीने सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश पुणे येथील प्राथमिक शिक्षण संचालकांना देण्यात आले असून, शासनाच्या या निर्णयामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांना थेट दिलासा मिळाला आहे.
