रत्नागिरी: सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून विकासकामांची तब्बल तीनशे कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची देयके दीर्घकाळापासून प्रलंबित राहिल्याने जिल्ह्यातील ठेकेदार वर्ग प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. प्रशासनाकडे वारंवार दाद मागूनही थकीत बिलांचा प्रश्न मार्गी लागत नसल्यामुळे संतप्त झालेल्या ठेकेदारांनी आणि त्यांच्या विविध संघटनांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला असून, आगामी आठवडाभरात चिपळूण व रत्नागिरी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य कार्यालयांवर धडक विराट मोर्चा काढण्याची जोरदार तयारी सुरू केली आहे.
नागरिकांची गैरसोय टळावी आणि सरकारी कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी अनेक कंत्राटदारांनी अधिकाऱ्यांच्या शब्दावर विश्वास ठेवून स्वतःच्या खिशातून पदरमोड करत प्रकल्पांची कामे मार्गी लावली होती. मात्र, कामे पूर्ण होऊन प्रदीर्घ काळ लोटला तरी हक्काचा मोबदला न मिळाल्याने त्यांची संपूर्ण आर्थिक घडी विस्कटली आहे. कामगारांचे नियमित वेतन, बँकांच्या कर्जाचे हप्ते, यंत्रसामग्रीचा भाडेखर्च आणि कच्च्या मालाची देणी भागवणे कठीण झाल्याने कंत्राटदार पुरते अडचणीत आले आहेत. घेतलेल्या साहित्याची उधारी चुकवण्यासाठी व्यावसायिक सतत चकरा मारत असल्याने कंत्राटदारांना स्वतःच्या कार्यालयात बसणेही मुश्कील झाले असून, या आर्थिक विवंचनेमुळे त्यांच्यावरील मानसिक ताण कमालीचा वाढला आहे.
शासनाकडून अत्यंत तुटपुंजा निधी उपलब्ध होत असून त्यातून एकूण थकीत रकमेच्या अवघे पाच ते दहा टक्केच वाटप केले जात असल्याची ठेकेदारांची तक्रार आहे. ही रक्कम कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठीही अपुरी पडत असल्याने दिवसेंदिवस त्यांची आर्थिक गळचेपी होत आहे. या तीव्र मंदीचा विपरीत परिणाम सुरू असलेल्या विकासकामांवर होण्याची भीती निर्माण झाली असून, निधीअभावी कामे ठप्प झाल्यास सर्वसामान्यांना त्याचा फटका सहन करावा लागणार आहे. राज्यातील काही भागांत आर्थिक कोंडीमुळे कंत्राटदारांच्या झालेल्या दुर्दैवी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर या समस्येचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. त्यामुळे राज्य शासन, संबंधित प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या प्रकरणात त्वरित हस्तक्षेप करून ठोस आर्थिक तरतूद करावी व बिलांच्या अदायगीची निश्चित कालमर्यादा ठरवून द्यावी, अशी मागणी जोर धरत असून मोर्चाच्या इशाऱ्यामुळे आता बांधकाम क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
