रत्नागिरी: ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, मागासवर्गीय आणि दिव्यांग घटकांना स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा समाजकल्याण विभाग मोठा आधार ठरत आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मधील तरतुदींनुसार जमीन व इमारत कर, विविध फी आणि परवान्यांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या स्वनिधीतील काही हिस्सा समाजकल्याणासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक असते. याच ‘सेस फंडा’तून गरजूंना १०० टक्के अनुदानावर व्यवसायोपयोगी साहित्याचे वाटप करण्यात येत असून, यात कडबाकुट्टी मशीनपासून ते पिठाची गिरणी, शिलाई मशीन आणि झेरॉक्स मशीनपर्यंत विविध घटकांसाठीच्या योजनांचा समावेश आहे.
जिल्हा परिषदेतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या या कल्याणकारी उपक्रमांमध्ये स्वनिधीतील २० टक्के रक्कम ही अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त व भटक्या जाती तसेच नवबौद्ध बांधवांसाठी, तर ५ टक्के रक्कम दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी राखीव ठेवली जाते. वर्ष २०२५-२६ च्या नियोजनात यासाठी सरासरी ३ ते ५ कोटी रुपयांच्या निधीची भरीव तरतूद करण्यात आली असून, लाभार्थ्यांना थेट उपयुक्त वस्तू किंवा बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) रक्कम दिली जाते. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी लाभार्थी ग्रामीण भागातील रहिवासी असावा लागतो, त्याचे वय १८ ते ६५ वर्षे दरम्यान तसेच वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी असणे अनिवार्य आहे; याशिवाय जातीचा दाखला अथवा दिव्यांगांसाठी किमान ४० टक्के अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
या सेस फंडाच्या माध्यमातून बेरोजगार तरुणांसाठी संगणक, पिठाची गिरणी, शिलाई मशीन, ट्रायसायकल आणि ५० हजार रुपयांपर्यंतचे झेरॉक्स मशीन उपलब्ध करून दिले जाते. महिला बचत गटांच्या सक्षमीकरणासाठी मसाला कांडप, शेवई व पापड बनवण्याचे यंत्र दिले जाते, तर विद्यार्थ्यांसाठी सायकल व स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण दिले जाते. याशिवाय शेतकऱ्यांना मोटार पंप, घरावरील पत्रे व घरदुरुस्तीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते. या सर्व योजनांसाठी इच्छुक नागरिकांना ग्रामसेवक अथवा पंचायत समितीत ऑफलाइन पद्धतीने किंवा जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करता येतो. यासाठी आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि बँक पासबुक ही कागदपत्रे जोडावी लागतात. ग्रामपंचायतींमार्फत आलेले हे अर्ज पंचायत समितीत जमा झाल्यानंतर समाजकल्याण विभागाकडून त्यांची छाननी केली जाते; त्यानंतर सामाजिक न्याय समिती व स्थायी समितीच्या मान्यतेने लॉटरी किंवा ज्येष्ठता यादीनुसार पात्र लाभार्थ्यांची निवड करून विशेष वाटप शिबिरात साहित्याचे वितरण केले जाते.
