पालांना ऑनलाइन धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर नियम करण्याची मागणी
नवी दिल्ली : मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालून त्यांना ऑनलाइन धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर नियम तयार करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
या प्रकरणी केंद्र सरकारकडून उत्तर मागविण्यात आले असून, पुढील सुनावणी 3 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
एमराल्ड हाइट्स इंटरनॅशनल स्कूल आणि संस्थेचे संचालक यांनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून सुरक्षित ठेवणे ही केंद्र आणि राज्य सरकारांची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.याचिकाकर्त्यांच्या मते, सोशल मीडियाच्या अनियंत्रित वापरामुळे मुलांमध्ये नैराश्य, घबराट, चिंता, भावनिक अस्वस्थता आणि आत्मविश्वासाचा अभाव यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घालणे हा एक व्यावहारिक पर्याय असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
याशिवाय, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मकडून मुलांच्या वर्तनाशी संबंधित माहिती गोळा केली जाणे आणि त्यांना अधिकाधिक वेळ ऑनलाइन गुंतवून ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिझाइन पद्धतींबाबतही याचिकेत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या धोक्यांचे परिणाम तातडीने दिसून येत नाहीत. अनेकदा पालक किंवा शिक्षकांना त्याची जाणीव होईपर्यंत मुलांचे मोठे नुकसान झालेले असू शकते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.स्मार्टफोन आणि सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मुलांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यापुढे विविध आव्हाने निर्माण होत असल्याचा मुद्दाही याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
यासंदर्भातील काही वृत्तांनुसार, सुमारे 37 टक्के मुलांना नैराश्य, चिंता किंवा सायबर बुलिंगसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, 12 ते 13 वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये सोशल मीडिया वापरामुळे चिंता आणि नैराश्याचा धोका वाढू शकतो, असेही नमूद करण्यात आले आहे.मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी कठोर नियमांची मागणी करणाऱ्या या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, तसेच केंद्र सरकार आपल्या उत्तरात कोणती भूमिका मांडते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. मात्र, न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असली, तरी मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही.
