दिल्ली: भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यांवरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत आणि पत्रकार निखिल वागळे यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या न्यायालयाचा अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने दोघांनाही पुढील सुनावणीच्या वेळी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यापासून सूट दिली. तसेच, न्यायव्यवस्थेबाबत करण्यात आलेल्या वक्तव्यांची गंभीर दखल घेत, एखाद्या संस्थेवर अशा प्रकारे टीका होणे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांनी सरन्यायाधीशांबाबत केलेल्या वक्तव्यांवरून सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांनाही नोटीस बजावली. या प्रकरणात दोघांनी केलेल्या वक्तव्यांचा न्यायालय विचार करणार आहे. मात्र, पुढील सुनावणीच्या वेळी त्यांना स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या संस्थेवर अशा प्रकारे हल्ला करणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांनी भारताच्या सरन्यायाधीशांबाबत केलेल्या वक्तव्यांच्या संदर्भात न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. कोणत्याही संस्थेबाबत वक्तव्य करताना तिची प्रतिष्ठा आणि घटनात्मक भूमिका लक्षात घेतली पाहिजे, यावरही न्यायालयाने भर दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या बाबतीत न्यायालये कधीही मागे हटलेली नाहीत. नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करण्याची न्यायव्यवस्थेची भूमिका अधोरेखित करण्याच्या उद्देशाने न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकार हे भारतीय संविधानाचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ असून, त्यांचे संरक्षण करणे ही न्यायालयांची प्रमुख जबाबदारी आहे.
सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांना पुढील सुनावणीच्या वेळी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यापासून सूट दिली आहे. मात्र, न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवरील कायदेशीर प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. या प्रकरणात पुढे काय घडते, हे आगामी सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर मांडण्यात येणारे युक्तिवाद आणि तथ्यांवर अवलंबून असेल.
