नवी दिल्ली: मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेविरोधात (एसआयआर) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात देशभरात जनक्षोभ उसळला असून, या प्रक्रियेला आव्हान देण्यासाठी येत्या २३ ऑक्टोबर रोजी एका भव्य देशव्यापी आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. १४ ऑक्टोबर रोजी नव्याने स्थापन झालेल्या ‘पीपल्स अगेन्स्ट एसआयआर’ या आघाडीच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन छेडले जाणार असून, विविध सामाजिक संघटनांनी एकत्र येत लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी निर्णायक लढा उभारण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. निवडणूक आयोगाने आपली निष्पक्षता पूर्णपणे गमावली असून भारतीय लोकशाही सध्या गंभीर धोक्यात सापडल्याचा थेट आरोप करत देशभरातील विविध क्षेत्रांतील सामाजिक कार्यकर्ते, शेतकरी आणि विचारवंतांनी आता प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरण्याची आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
या विशेष पुनरीक्षण प्रक्रियेच्या आडून देशातील तब्बल १३ कोटी पात्र मतदारांना यादीतून जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा खळबळजनक दावा या आघाडीकडून करण्यात आला असून, यामध्ये प्रामुख्याने वंचित आणि अल्पसंख्याक समाजातील घटकांचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश असल्याचा गंभीर आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. मतदानाचा घटनादत्त अधिकार हिरावून घेण्याच्या या कथित प्रयत्नांविरोधात देशातील अनेक प्रमुख चेहरे एकाच मंचावर एकवटले आहेत. यामध्ये प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. परकाला प्रभाकर, शेतकरी नेते राकेश टिकैत, अभिजित दीपके, अभिनेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश राज, लेखक तुषार गांधी, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, आयसा (AISA) अध्यक्षा नेहा बोरा, आयशी घोष, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजलि भारद्वाज, गणेश देवी आणि विराज देवांग यांसारख्या आघाडीच्या नेत्यांचा आणि विचारवंतांचा सक्रिय सहभाग असणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत पुकारण्यात आलेल्या या देशव्यापी आंदोलनामुळे आता मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेकडे आणि केंद्र सरकारच्या प्रतिसादाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
