मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहार आणि अनियमिततेच्या तक्रारींची निःपक्षपाती चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय चौकशी आयोगाची स्थापना केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली हा चौकशी आयोग गठीत करण्यात आला असून, वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे हे या आयोगाचे सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहत आहेत. या चौकशी प्रक्रियेशी संबंधित पुरावे, माहिती अथवा आक्षेप असलेल्या परीक्षार्थी, विद्यार्थी आणि नोंदणीकृत संस्थांना येत्या १६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत आपली तक्रार अधिकृतपणे आयोगाकडे नोंदवता येणार असल्याची माहिती सदस्य सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली आहे.
आयोगाने निश्चित केलेल्या कार्यकक्षेमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या एकूण नऊ प्रमुख परीक्षांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये औषध निरीक्षक परीक्षा गट-ब २०२५, महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५, महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा २०२५, महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५, महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा २०२५, महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा २०२४, अन्न व औषध प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा २०२३, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ आणि महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०२५ या परीक्षांच्या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी केली जाणार आहे.
या परीक्षांच्या अनुषंगाने काही आक्षेप, गैरप्रकार अथवा ठोस पुरावे असणाऱ्या परीक्षार्थी, विद्यार्थी संघटना, नोंदणीकृत संस्था तसेच संबंधित नागरिकांना आपले सविस्तर निवेदन मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत रीतसर शपथपत्राच्या (अ‍ॅफिडेव्हिट) स्वरूपात सादर करावे लागणार आहे. या निवेदनासोबत तक्रारदाराचे वैध ओळखपत्र आणि तक्रारीशी निगडित सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या सत्यप्रती जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तक्रारदारांना आपले लेखी निवेदन complaints.inquirycom.mpsc@maharashtra.gov.in या अधिकृत ई-मेल आयडीवर पाठवता येईल, तसेच अन्न व औषध प्रशासन भवन, दुसरा मजला, दालन क्रमांक २०१, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई येथील आयोगाच्या प्रत्यक्ष कार्यालयातही सादर करता येईल. या प्रक्रियेशी संबंधित अधिक माहितीसाठी २०८६७६७७ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, परीक्षांमधील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी संबंधितांनी विहित मुदतीत पुराव्यांसह तक्रारी दाखल कराव्यात, असे आवाहन चौकशी आयोगातर्फे करण्यात आले आहे.
