रत्नागिरी : तालुक्यातील महाविद्यालयात शिक्षण घेणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याच्या अत्यंत गंभीर गुन्ह्यात चाफवली (संगमेश्वर) येथील आरोपी चरण चंद्रमणी कांबळे (वय ४२ वर्षे) याला रत्नागिरी येथील विशेष न्यायालयाने २० वर्षे सक्तमजुरी आणि १२ हजार रुपये दंडाची कठोर शिक्षा सुनावली आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मा. ए. एम. अंबाळकर यांनी सुनावलेल्या या महत्त्वपूर्ण निकालामुळे बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांबाबत न्यायव्यवस्थेची कठोर भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
सदर प्रकरणातील घटनाक्रम पाहता, २०२० मध्ये आरोपी हा व्यायामशाळेत प्रशिक्षक म्हणून कार्यरत असताना व्यायामासाठी जिममध्ये जाणाऱ्या अल्पवयीन पीडितेशी त्याची ओळख झाली होती. पीडितेच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत आरोपीने तिच्याशी जवळीक साधली आणि नंतर २०२३ च्या दरम्यान ती महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना तिच्यावर वेळोवेळी बळजबरीने लैंगिक अत्याचार केले. या संतापजनक प्रकारानंतर पीडितेने हिंमत दाखवून दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी तात्काळ गुन्हा नोंदवून सखोल तपास केला आणि आरोपीविरुद्ध भा.दं.वि. कलम ३७६(२)(जे), ३७६(२)(एन) तसेच बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) कायदा कलम ४, ६, ९ आणि १० अन्वये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.
न्यायालयात सुनावणीदरम्यान विशेष सरकारी अभियोक्ता सौ. मेघना सुहास नलावडे यांनी सरकार पक्षाच्या वतीने भक्कम युक्तिवाद करत एकूण १२ साक्षीदार तपासले. त्यांनी सादर केलेले वैद्यकीय व परिस्थितीजन्य पुरावे न्यायालयाने पूर्णपणे ग्राह्य धरले. आरोपीने स्वतःच्या बचावासाठी शपथेवर साक्ष नोंदवून सुटण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र सरकारी वकिलांनी घेतलेल्या प्रभावी उलट तपासात आरोपीचे बचावाचे सर्व मुद्दे खोडून काढण्यात आले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला भा.दं.वि. कलम ३७६(२)(जे) अन्वये १० वर्षे सश्रम कारावास व ३ हजार रुपये दंड, ३७६(२)(एन) अन्वये १० वर्षे सश्रम कारावास व ३ हजार रुपये दंड, पोक्सो कायदा कलम ६ अन्वये २० वर्षे सश्रम कारावास व ३ हजार रुपये दंड तसेच कलम १० अन्वये ५ वर्षे सश्रम कारावास व ३ हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. दंड न भरल्यास प्रत्येकी २ महिने अतिरिक्त सश्रम कारावास भोगावा लागणार असून सर्व शिक्षा एकत्रितपणे भोगावयाच्या आहेत.
या खटल्यात तपासी अंमलदार म्हणून पोलीस उपनिरीक्षक अनुराधा मेहेर यांनी जबाबदारी पार पाडली. न्यायालयीन कामकाजात पोलीस पैरवी म्हणून पोलीस हेड कॉन्स्टेबल राहुल मोहिते व पोलीस कॉन्स्टेबल सुमित पडेलकर यांनी सहकार्य केले, तर जिल्हा पैरवी अधिकारी म्हणून पोलीस उपनिरीक्षक क्रांती पाटील यांनी कामकाज पाहिले. न्यायाधीशांनी दिलेल्या या निकालामुळे अशा विकृत कृत्यांना आळा बसण्यास मोठी मदत होणार असल्याची चर्चा परिसरात आहे.
