नागपूर : वैवाहिक आयुष्यात पती-पत्नीमध्ये होणारे मतभेद, भांडणे किंवा किरकोळ कुरबुरी यांना थेट कायदेशीर क्रूरतेचा दर्जा देता येणार नाही. घटस्फोटासारखा महत्त्वाचा निर्णय केवळ सर्वसाधारण आरोपांच्या आधारे घेता येत नाही, त्यासाठी संबंधित आरोपांच्या समर्थनार्थ ठोस पुरावे असणे आवश्यक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे. या प्रकरणात पत्नीविरोधात क्रूरतेचे आरोप करणाऱ्या पतीची घटस्फोटाची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
नागपूर येथील एका व्यक्तीचा उत्तर प्रदेशातील फैजाबाद येथे १० मे २००७ रोजी विवाह झाला होता. या दाम्पत्याला दोन अपत्ये असून त्यांचे वय अनुक्रमे १२ आणि ८ वर्षे आहे. वैवाहिक संबंधांमध्ये कटुता निर्माण झाल्यानंतर पतीने न्यायालयात धाव घेत घटस्फोटाची मागणी केली होती. पत्नीला एका डोळ्याने दिसत नसून तिला मानसिक आजार असल्याची बाब विवाहापूर्वी आपल्यापासून लपवण्यात आली होती, असा दावा त्याने केला होता. याशिवाय पत्नीच्या सततच्या वादविवादामुळे आपल्याला मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचेही त्याचे म्हणणे होते.
पतीने आपल्या याचिकेत २०१७-१८ च्या सुमारास पत्नी माहेरी गेल्यानंतर पुन्हा नांदण्यासाठी परतली नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला होता. पत्नीच्या वर्तनामुळे वैवाहिक जीवन असह्य झाल्याचा दावा करत त्याने विवाहबंधनातून मुक्त करण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, सुनावणीदरम्यान पत्नीच्या बाजूने मांडण्यात आलेली भूमिका आणि सादर करण्यात आलेले पुरावे यामुळे प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले.
पत्नीच्या वडिलांनी न्यायालयात साक्ष देताना मुलीने केवळ पतीचीच नव्हे, तर सासू-सासऱ्यांचीही जबाबदारी पार पाडल्याचे सांगितले. तसेच पतीचे अन्य महिलेशी संबंध असल्यामुळे त्याला पत्नीपासून विभक्त व्हायचे होते, असा आरोपही त्यांनी केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे आणि उपलब्ध कागदपत्रांची छाननी केली असता, पत्नी स्वतःहून माहेरी निघून गेली नव्हती, तर पतीनेच तिला माहेरी सोडल्याचे स्पष्ट झाले.
याशिवाय पत्नीने आपल्यावर क्रूरता केल्याचा आरोप करणाऱ्या पतीला अशा कथित घटनांचा ठोस तपशील न्यायालयासमोर मांडता आला नाही. नेमकी कोणती घटना घडली, ती कधी घडली आणि कुठे घडली, याबाबत याचिकेत स्पष्टता नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे केवळ आरोप करून पत्नीच्या वर्तनाला कायदेशीर क्रूरता ठरवता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
वैवाहिक नात्यात दुरावा निर्माण झाला आहे किंवा पती-पत्नीमधील संबंध पूर्ववत होण्याची शक्यता कमी आहे, एवढ्याच कारणावरून घटस्फोटाचा आदेश देता येत नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. वैवाहिक संबंधांमधील सामान्य स्वरूपाचे मतभेद आणि कायद्याच्या दृष्टीने सिद्ध होणारी क्रूरता यामध्ये फरक असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून अधोरेखित झाले.
न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवत पतीची घटस्फोटाची याचिका फेटाळली. वैवाहिक वादांमध्ये केवळ आरोपांपेक्षा वस्तुस्थिती आणि पुराव्यांना अधिक महत्त्व असल्याचा संदेश या निर्णयातून मिळत असून, पती-पत्नीमधील प्रत्येक मतभेदाला क्रूरतेचे स्वरूप देता येणार नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
