मुंबई : नैसर्गिक संकटाच्या छायेत अडकलेल्या राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासन पातळीवर युद्धपातळीवर हालचाली सुरू असून, येत्या आठवड्यात प्रत्यक्ष मदत वितरणाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय दुष्काळ पाहणी पथकाचा सविस्तर अहवाल समोर आल्यानंतर राज्य शासनातर्फे केंद्राकडे मदतीचा अंतिम प्रस्ताव सादर केला जाईल. शासनाने याआधी १८ हजार कोटी रुपयांचा प्राथमिक आराखडा केंद्राला पाठवला होता; परंतु कृषी, पाणीपुरवठा, शालेय व उच्च शिक्षण, मृदा व जलसंधारण यासह इतर संबंधित विभागांच्या वाढीव मागण्या एकत्र केल्यानंतर एकूण आर्थिक गरजेचा आकडा तब्बल ३५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून त्यानुसार अंतिम प्रस्ताव तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून तेथील बाधित पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे प्रशासकीय स्तरावर वेगाने पूर्ण केले जात आहेत. आतापर्यंत बहुतांश तालुक्यांतील पंचनाम्यांचे काम संपले असून अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर या विभागांमध्ये तर तब्बल ९९ टक्के पंचनामे पूर्ण झाल्याची माहिती कृषी विभागाकडून समोर आली आहे. उर्वरित तालुक्यांमधील पंचनाम्यांची प्रक्रिया पुढील काही दिवसांत पूर्ण होताच संपूर्ण माहितीच्या आधारे अंतिम आर्थिक प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.
दुष्काळ निवारणाच्या या मोहिमेत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वेळेत निधी जमा व्हावा यासाठी पडताळणी प्रक्रियेवर विशेष भर देण्यात येत आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी आहे त्यांना निधी वितरणात अग्रक्रम दिला जाणार असल्याने त्यांना ही आर्थिक मदत तात्काळ उपलब्ध होईल. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप फार्मर आयडी काढलेला नाही त्यांच्यासाठी ई-केवायसीची विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यापूर्वी विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ज्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे, त्यांना ही प्रक्रिया पुन्हा करण्याची गरज नसून जुन्या नोंदींच्या आधारेच त्यांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा केली जाईल, अशी स्पष्टोक्ती मदत व पुनर्वसन विभागाकडून देण्यात आली आहे.
दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांचे तातडीचे साहाय्य देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या तातडीच्या मदतीसाठी अंदाजे साडेसात ते आठ हजार कोटी रुपयांच्या भक्कम निधीची गरज भासणार आहे. हा निधी राज्य आपत्ती निवारण प्राधिकरण आणि राज्य सरकारच्या स्वतःच्या तिजोरीतून उपलब्ध करून देण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. या संदर्भातील मंजुरीचा प्रस्ताव मुख्य सचिव कार्यालयामार्फत वित्त विभागाच्या अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे.
