चिपळूण : शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले जाईल. शासकीय योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे, अशी भूमिका जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे यांनी कळवंडे येथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात मांडली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवरून त्यांनी प्रशासनाला कार्यवाहीचे निर्देश दिले.
कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांच्या वतीने रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी मार्गदर्शन व आढावा सभेचे आयोजन कळवंडे-सातीनवाडी येथील उद्योजक वसंत उदेग यांच्या वर्षा बंगला निवासस्थानी करण्यात आले होते. या मेळाव्यात शेतकऱ्यांनी विविध समस्यांचा पाढा वाचत शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडथळे उपस्थित केले.
यावेळी बोलताना अस्मिता केंद्रे म्हणाल्या की, शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असून शेतकऱ्यांच्या कष्टाला योग्य मोबदला आणि त्यांना आवश्यक सुविधा मिळणे गरजेचे आहे. कळवंडे परिसरातील शेतकरी शेतीसोबत पूरक व्यवसायही करीत आहेत. त्यांच्या प्रगतीसाठी जिल्हा परिषद प्रयत्नशील राहील. शेतकऱ्यांनी शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा. जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना आवश्यक सहकार्य करण्याची जबाबदारी आम्ही पार पाडू, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
माजी आमदार संजय कदम यांनी कळवंडे गावातील शेतीचे महत्त्व अधोरेखित केले. गावातील सुमारे ८० ते ९० टक्के लोक शेती व्यवसायावर अवलंबून असून शेतकऱ्यांसाठी पाणंद रस्ते अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. सातबारा उताऱ्यावर २३ नंबरची नोंद असलेले जुने रस्ते खुले करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे पाठपुरावा करावा. या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण झाल्यास आपण सहकार्य करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास सभापती महेश नाटेकर यांनी शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत अधिकाऱ्यांना स्पष्ट शब्दांत सुनावले. शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न आठ दिवसांत मार्गी लावावेत, अन्यथा पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. कळवंडे परिसर भाजीपाला उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असून येथील शेतकऱ्यांनी पुरस्कार मिळवून गावाचा लौकिक वाढविला आहे. अशा शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी प्रशासनाने तत्परतेने काम करावे. त्यांच्या प्रश्नांवर टाळाटाळ किंवा दिरंगाई सहन केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मेळाव्याच्या प्रास्ताविकात उद्योजक तथा प्रगतशील शेतकरी वसंत उदेग यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. पाण्याची अडवणूक, शासकीय अनुदान मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी, रानडुकरांकडून भातशेतीचे होणारे नुकसान, पॉवर टिलरसाठी अर्ज करूनही मंजुरी न मिळणे, चिपळूण तालुका दुष्काळग्रस्त असूनही नुकसानीचे पंचनामे न होणे, न्याडप योजनेतील त्रुटींमुळे निधी रखडणे, फार्मर आयडीसाठी वारंवार कार्यालयात जावे लागणे, बक्षीसपत्राची अट आणि २३ नंबरच्या रस्त्यांचा प्रश्न अशा अनेक बाबी त्यांनी मांडल्या. शासकीय योजना केवळ कागदोपत्री न राहता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
या मेळाव्याला माजी आमदार सदानंद चव्हाण, माजी आमदार संजय कदम, जिल्हाप्रमुख शशिकांत चव्हाण, महिला व बालकल्याण सभापती मयुरी शिर्के, पंचायत समिती सभापती शशिकांत खेतले, उपसभापती संदेश आयरे, सदस्य सायली वाजे, पूजा जावळे, जिल्हा परिषद सदस्य पूजा निकम, समन्वयक शशिकांत वाघे, तालुकाप्रमुख रुपेश घाग, दिलीप चव्हाण, उद्योजक दयाळ उदेग यांच्यासह शेतकरी आणि विविध क्षेत्रांतील पदाधिकारी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रशासक अमोल पाटील यांनी केले, तर वसंत उदेग यांनी आभार मानले.
