दिल्ली: देशात वायुप्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस अत्यंत गंभीर आणि जीवघेणी ठरत असून, वर्षभरात तब्बल २० लाख नागरिकांना यामुळे आपला जीव गमवावा लागल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ‘फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री’ (फिक्की) आणि ‘अर्न्स्ट अँड यंग’ (ईवाय) यांच्या ताज्या संयुक्त अहवालानुसार, २०२३ मध्ये देशात नोंदवल्या गेलेल्या एकूण मृत्यूंपैकी जवळपास २२ टक्के मृत्यू थेट वायुप्रदूषणाशी संबंधित आहेत. या अहवालातील निष्कर्षांचा दाखला देत काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला असून, सरकार या समस्येचे गांभीर्य सातत्याने नाकारत असल्याचा थेट आरोप केला आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार जयराम रमेश यांनी या गंभीर परिस्थितीवरून मोदी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. आंतरराष्ट्रीय किंवा स्वतंत्र संस्थांचे अभ्यास अहवाल ‘भारतकेंद्रित नाहीत’ असा तकलादू युक्तिवाद करून केंद्र सरकार वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ अर्थात उद्योग सुलभतेचा गवगवा करण्यापेक्षा देशातील सामान्य नागरिकांना शुद्ध हवेत मोकळा श्वास घेता येणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असायला हवी, असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले. वाढत्या प्रदूषणामुळे निर्माण झालेले आरोग्य संकट आता हाताबाहेर जात असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
दिवाळीदरम्यान झालेल्या मोठ्या प्रमाणावरील फटाक्यांच्या आतिषबाजीनंतर राजधानी दिल्लीसह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी परिसरातील हवेची गुणवत्ता पुन्हा एकदा अत्यंत चिंताजनक पातळीवर घसरली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोंदवलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, आयटीओ येथे हवा गुणवत्ता निर्देशांक ४०६, गाझीपूरमध्ये ४१८ तर राजीव चौक परिसरात ३८१ वर पोहोचला असून ही परिस्थिती ‘अतिगंभीर’ श्रेणीत मोडते. हवेतील अतिसूक्ष्म ‘पीएम २.५’ कणांचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा कित्येक पटीने वाढल्याने नागरिकांना श्वसनाचा प्रचंड त्रास जाणवत आहे.
वायुप्रदूषण केवळ मानवी आरोग्यावरच आघात करत नसून त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा फटका बसत आहे. या अहवालानुसार, वाढत्या प्रदूषणामुळे भारताला दरवर्षी सुमारे १९ ते २० लाख कोटी रुपयांचे थेट आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. श्वसनावाटे थेट फुफ्फुसात आणि नंतर रक्तप्रवाहात मिसळणारे ‘पीएम २.५’ चे सूक्ष्म कण कर्करोग, हृदयविकार आणि दम्यासारख्या प्राणघातक आजारांना निमंत्रण ठरत आहेत. एका अभ्यासानुसार, २००९ ते २०१९ या दशकात देशातील संपूर्ण लोकसंख्या जागतिक आरोग्य संघटनेने ठरवून दिलेल्या सुरक्षित मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक प्रदूषित हवेत राहत होती. चिंतेची बाब म्हणजे ही विषारी हवेची समस्या आता केवळ दिल्ली किंवा महानगरांपुरती मर्यादित राहिलेली नसून, देशातील औद्योगिक शहरे आणि निमशहरी व ग्रामीण भागांतही वेगाने पसरली आहे.
