रत्नागिरी : ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेसमोर पुन्हा एकदा मोठे आव्हान उभे राहिले असून, रत्नागिरी जिल्ह्यातील तब्बल ४०० जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत अत्यंत कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांचे जवळच्या शाळांमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या हालचाली शासन स्तरावर सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो शाळांवर बंद होण्याची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने कमी होत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. सन २०२१-२२ मध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या एकूण २ हजार ४९४ शाळा कार्यरत होत्या. या शाळांमध्ये ७३ हजार २३९ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. मात्र, २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात शाळांची संख्या घटून २ हजार ३६३ इतकी झाली असून, विद्यार्थ्यांची संख्या ५५ हजार ५९७ वर आली आहे. अवघ्या पाच वर्षांच्या कालावधीत १३१ शाळा कायमस्वरूपी बंद झाल्या, तर तब्बल १७ हजार ६३४ विद्यार्थ्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या संख्येत झालेली ही घट सुमारे २४ टक्के आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता एक ते पाच विद्यार्थी असलेल्या शाळांच्या समायोजनाचा मुद्दा पुढे आला आहे. एका शिक्षकाकडे पाचपेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा स्वतंत्रपणे चालवणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नसल्याचे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अशा शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जवळच्या अन्य शाळांमध्ये प्रवेश देऊन संबंधित शाळांचे विलीनीकरण करण्याचे धोरण राबविण्यात येत आहे. यासाठी साधारणतः एक ते दोन किलोमीटर परिसरातील शाळांचा विचार केला जाणार आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातही या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण विभागाने हालचाली सुरू केल्या असून, अत्यल्प पटसंख्या असलेल्या सुमारे ४०० शाळांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू आहे. या शाळांची अंतिम यादी निश्चित झाल्यानंतर समायोजनाबाबत पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे समजते. त्यामुळे या शाळांचे भवितव्य आता शासनाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.
मात्र, या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे. डोंगराळ भाग, वाड्या-वस्त्या आणि मुख्य गावापासून दूर असलेल्या वस्त्यांमध्ये जिल्हा परिषद शाळा हीच लहान मुलांच्या शिक्षणाची सर्वात जवळची सुविधा आहे. अशा शाळा बंद झाल्यास विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या गावातील शाळेत जाण्यासाठी अधिक अंतर पार करावे लागू शकते. विशेषतः लहान वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाची सुरक्षितता आणि पालकांवरील वाढणारी जबाबदारी हे प्रश्नही महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
शाळांचे समायोजन करण्यामागे प्रशासकीय आणि आर्थिक कारणे असली, तरी ग्रामीण भागातील शैक्षणिक उपलब्धता लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याची मागणी पालक आणि शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. कमी पटसंख्या हेच शाळा बंद करण्याचे एकमेव निकष ठरू नये, तर विद्यार्थ्यांचे अंतर, भौगोलिक परिस्थिती आणि स्थानिक गरजा यांचाही विचार व्हावा, अशी भूमिका विरोधकांकडून मांडली जात आहे.
आधीच पाच वर्षांत १३१ शाळा बंद झालेल्या असताना आता आणखी ४०० शाळांच्या समायोजनाची प्रक्रिया सुरू झाल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेच्या भवितव्याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. शासनाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातात, याकडे आता पालकांसह संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
