देशात 2029 पूर्वी समान नागरी कायदा लागू करणार – अमित शाह

मुंबई: – देशात २०२९ पूर्वी 19 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जाहीर केले. ते मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. भाजप सरकारने रक्ताचा एकही थेंब न सांडता कलम ३७० हटवलं आहे. देशात घुसखोरी करणाऱ्यांना शोधून देशाबाहेर काढणार, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे. देशातील माओवादाचा पूर्ण खात्मा करून देशाला माओवादापासून मुक्त केले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

सध्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएची 19 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सत्ता आहे. यामध्ये दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आसाम, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांचा समावेश आहे. उत्तराखंड, गुजरात आणि आसाममध्ये युसीसी आधीच लागू करण्यात आला आहे, तर मध्य प्रदेशमध्ये युसीसीचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तिहेरी तलाक रद्द करण्यात आला असून मुस्लिम महिलांना समान अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यापुढे जात आम्ही अनेक राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा (UCC) लागू केला आहे. मला खात्री आहे की, २०२९ पूर्वी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएची सत्ता असलेल्या सर्व २१ राज्यांमध्ये आम्ही समान नागरी कायदा लागू करू. सर्जिकल स्ट्राइक, एअर स्ट्राइक आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यांसारख्या मोहिमांमुळे दहशतवादाबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण प्रस्थापित झाले आहे, तसेच विविध क्षेत्रांमध्ये सुरक्षेला प्राधान्य देण्यात आले आहे, असा पुन्‍नरुच्‍चारही शाह यांनी केला.

सरकारने भारतीय न्याय संहितेद्वारे देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था बळकट केली आहे. अनेक राज्यांमध्ये एका वर्षात गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी वाढले आहे. तीन वर्षांच्या आत न्याय मिळवून देणे सुनिश्चित करण्यासाठी एक यंत्रणा उभारली जात आहे. कलम ३७० आणि ३५ अ रद्द करण्याची प्रक्रिया एकही थेंब रक्त न सांडता किंवा एकही गोळी न झाडता पूर्ण करण्यात आली आणि काश्मीर आता भारताशी पूर्णपणे एकरूप झाला आहे. सरकारने पाच दशकांपासून चालत आलेला नक्षलवाद संपवला आणि देशाच्या ईशान्य भागात १४ हून अधिक शांतता करार केले. ९,००० हून अधिक लोकांनी शरणागती पत्करली आहे आणि आज आम्ही ईशान्य भारताला विकासाच्या मार्गावर नेले आहे.

जेन झीच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाचे सामाजिक आणि राजकीय परिणामबाबत बोलताना ते म्हणाले, आपण लोकशाहीत आहोत. विविध मुद्द्यांवर लोकांची मते भिन्न असू शकतात आणि ती मते मांडली जाणे आवश्यक आहे. भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आहे, पण आम्ही आणीबाणी लादून राज्यकारभार करू शकत नाही. ती काँग्रेसची संस्कृती आहे, आमची नाही. आमचा संवाद आणि चर्चेवर विश्वास आहे, असेही अमित शाह म्हणाले.

यावेळी भाजप आणि एनडीए हा देश आणि जनतेसाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगताना, १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या काळात सेवा अभियान राबविणार असल्याची माहिती देण्यात आली. भाजप आणि एनडीए ही एकाच ध्येयाने काम करणारी व्यवस्था आहे. मातृभाषेला प्राधान्य देणे हे आमच्या सरकारचे धोरण आहे आणि संविधानानेही या संदर्भात राज्यांना विशिष्ट निर्देश दिले आहेत. मला वाटत नाही की, हा काही मोठा मुद्दा बनेल. काही व्यक्तींनी तणाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्यास क्वचित प्रसंगी काही घटना घडू शकतात, परंतु राज्यांकडे अनुभवी नेतृत्व आहे आणि अशा समस्या सोडवण्याचा मार्ग ते नक्कीच शोधून काढतील.

या देशात फार कमी नेत्यांनी सलग 25 वर्षे सार्वजनिक जीवनात काम करण्याचा मान मिळवला आहे. त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान या दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. हे अभियान संपूर्ण देशभर राबवलं जाईल. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह प्रत्येक प्रशासकीय युनिटमध्ये हे अभियान आयोजित करण्यात येईल.

गेल्या १२ वर्षांत देशाची जागतिक प्रतिष्ठा लक्षणीयरीत्या उंचावली आहे. कोणताही जागतिक मुद्दा असो, आज भारताच्या पंतप्रधानांच्या मताला विशेष महत्त्व दिले जाते. जगभरातील लोक भारतीय पासपोर्ट बाळगणाऱ्या भारतीय नागरिकाकडे आदराच्या भावनेने पाहतात. नरेंद्र मोदीजींनी भारतीय पासपोर्टचे मूल्य वाढवण्याचे काम केले आहे आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे, विविध सर्वेक्षणांमध्ये ६८ टक्के ‘अप्रूव्हल रेटिंग’ मिळवून ते जागतिक स्तरावर सर्वाधिक लोकप्रिय नेते म्हणून उदयास आले आहेत. ३६ देशांनी त्यांना त्यांचे सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय सन्मान प्रदान केले आहेत; हे सन्मान भारताच्या ‘भारतरत्न’ पुरस्काराच्या तोडीचे आहेत. यावरून भारताची परदेशातील वाढती प्रतिष्ठा दिसून येते, असेही शाह म्हणाले.