मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व मुद्रांक विभागाने नागरिकांच्या सोयीसाठी विकसित केलेल्या अत्याधुनिक ‘आदर्श नोंदणी पॅटर्न’ची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, आता हाच यशस्वी पॅटर्न देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये राबवण्याचे थेट निर्देश केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्रालयाच्या भूमी संसाधन विभागाने दिले आहेत. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारची मॉडेल कार्यालये देशभर सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून प्रत्येक कार्यालयाला तब्बल ५० लाख रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची मोठी घोषणा केंद्रीय भू-संसाधन विभागाचे सचिव नरेंद्र भूषण यांनी केली आहे.
प्रस्तावित ‘केंद्रीय नोंदणी विधेयक, २०२६’ च्या अनुषंगाने केंद्रीय सचिव नरेंद्र भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली देशभरातील सर्व राज्यांच्या नोंदणी महानिरीक्षकांची महत्त्वाची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठक पार पडली. या बैठकीत विधेयकातील विविध तरतुदी, त्याचे संभाव्य परिणाम आणि राज्यपातळीवरील सुधारणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस महाराष्ट्राचे नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे आणि उपमहानिरीक्षक राजेंद्र मुठे उपस्थित होते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने पुणे येथील कोथरूड भागात राज्यातील पहिले मॉडेल नोंदणी कार्यालय प्रत्यक्ष सुरू झाले आहे. या कार्यालयाच्या माध्यमातून महसूलवाढीबरोबरच नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान आणि कार्यक्षम सेवा मिळत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत मांडताच, केंद्राने या संपूर्ण उपक्रमाचे तोंडभरून कौतुक केले.
महाराष्ट्रात पासपोर्ट कार्यालयांच्या धर्तीवर अत्यंत आधुनिक सुविधांनी युक्त अशी ‘आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालये’ उभारण्यात येत असून, पहिल्या टप्प्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या सहा प्रमुख जिल्ह्यांमधील मुख्यालयाच्या ठिकाणी ३० नवीन आदर्श कार्यालये सुरू करण्यात येत आहेत. या कार्यालयांमध्ये ‘स्लॉट बुकिंग’द्वारे जलद दस्त नोंदणी, हाय-स्पीड स्कॅनिंग, अत्याधुनिक बायोमॅट्रिक पडताळणी, कागदपत्रांची पूर्व तपासणी करून एकाच दिवसात दस्त नोंदणी व पावती देण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. याशिवाय हेल्पडेस्कद्वारे मार्गदर्शन, डिजिटल टोकन आणि डिस्प्ले, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, मोफत हाय-स्पीड वाय-फाय, पिण्याचे पाणी व स्वच्छ प्रसाधने यांसारख्या कॉर्पोरेट दर्जाच्या सुविधा पुरविल्या जात आहेत. राज्यातील ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’, ‘ई-प्रमाण’ आणि ‘ई-नोंदणी’ या यशस्वी उपक्रमांचे अनुकरण देशातील इतर राज्यांनीही करावे, अशी सूचना केंद्र सरकारने या बैठकीत केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’ संकल्पनेला गती देत भविष्यातही अशाच तंत्रज्ञानाधिष्ठित व लोकाभिमुख सेवा देण्यासाठी महसूल विभाग कटिबद्ध असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले असून, महाराष्ट्राच्या या प्रशासकीय मॉडेलवर आता केंद्राने राष्ट्रीय स्तरावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
