नवी दिल्ली : दिवाळीचा सण अवघ्या महिनाभरावर येऊन ठेपलेला असतानाच देशातील वीज निर्मिती क्षेत्रासमोर कोळशाच्या अपुऱ्या साठ्याचे गंभीर आव्हान उभे ठाकले आहे. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीच्या (सीईए) ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील कोळशावर आधारित सुमारे ४० टक्के वीज प्रकल्पांमधील इंधनसाठा चिंताजनक पातळीवर पोहोचला आहे. १९ सप्टेंबरपर्यंत देशातील ७४ वीज प्रकल्पांमध्ये क्षमतेच्या ३५ टक्क्यांपेक्षाही कमी कोळसा शिल्लक असून, त्यातून केवळ तीन दिवसांपेक्षा कमी काळ वीज निर्मिती करता येणे शक्य आहे. अवघ्या आठवडाभरापूर्वी अशा प्रकल्पांची संख्या ६० च्या आसपास होती; मात्र अवघ्या एका आठवड्यात तीव्र टंचाईचा सामना करणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या वेगाने वाढल्याने ऊर्जा क्षेत्राच्या चिंतेत भर पडली आहे.
यंदा अल निनोचा प्रभाव, उष्णतेची लाट आणि बदलत्या हवामानामुळे अपेक्षेपेक्षा जास्त काळ तापमान उष्ण राहिले. त्यामुळे कुलर, एसी यांसारख्या साधनांचा वापर वाढून वीजेच्या मागणीत मोठी वाढ झाली. मे महिन्यात देशातील कमाल वीज मागणी म्हणजेच ‘पीक पॉवर डिमांड’ २७०.७० गिगावॅटच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती, तर गेल्या आठवड्यातही ही मागणी २३० ते २५० गिगावॅटदरम्यान राहिली. दरम्यान, क्रिसिलच्या विश्लेषकांच्या मते वीज प्रकल्पांमधील ही घट वीज पुरवठ्यातील मूलभूत संकट नसून वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्समधील तात्पुरती अडचण असण्याची शक्यता आहे. कोळसा आणि रेल्वे मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, अनिश्चित मान्सूनमुळे कोळशाच्या वाहतुकीवर प्रतिकूल परिणाम झाला होता; मात्र प्रकल्पांपर्यंत इंधन पुरवठा गतिमान करण्यासाठी आता युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.
दुसरीकडे, एप्रिल ते ऑगस्ट या काळात अक्षय ऊर्जेच्या निर्मितीत सुमारे २१ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली असली, तरी स्वच्छ ऊर्जेच्या निर्मितीतील चढ-उतार पाहता चोवीस तास अविरत वीज पुरवण्यासाठी औष्णिक वीज प्रकल्पांवरच देशाची प्रमुख मदार आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे जलविद्युत निर्मितीवरही विपरीत परिणाम झाला, ज्यामुळे वीज कंपन्यांना मागणी भागवण्यासाठी ऑगस्ट महिन्यात गेल्या १५ महिन्यांतील उच्चांकी पातळीवर महागड्या कोळशाची आयात करावी लागली. सणासुदीच्या काळात देशातील वीजेचा वापर आणखी वाढण्याची दाट शक्यता असल्याने, आगामी काळात कोळशाचा पुरवठा, प्रकल्पांमधील प्रत्यक्ष साठा आणि विजेची कमाल मागणी यांच्यातील समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान केंद्र सरकार व ऊर्जा क्षेत्रासमोर असणार आहे.
