दिल्ली: देशातील शेतकरी, वकील, विद्यार्थी अशा विविध घटकांना आंदोलनाचा अधिकार आहे. परंतु, आंदोलनाच्या नावाखाली एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणी कायमस्वरूपी कब्जा करणे अयोग्य असल्याची टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केली.
देशातील विविध आंदोलनांमुळे व्यापाऱ्यांचे होत असलेले आर्थिक नुकसान, मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना ताब्यात घेणे, पोलिसांची कथित दडपशाही, मेट्रो स्थानके बंद ठेवणे आणि इंटरनेट सेवा खंडित करणे या मुद्द्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज, मंगळवारी सुनावणी घेतली. यावेळी त्यांनी ही टिप्पणी केली.
गेल्या महिन्यात दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे विरोधी पक्ष आणि अन्य संघटनांनी भारतीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधात मोठे आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर आज, मंगळवारी ही सुनावणी झाली. जंतर-मंतरवरील आंदोलनस्थळाचा ‘निषेध प्रदर्शन स्थळ’ हा दर्जा काढून घेण्याची प्रक्रिया सुरू असताना हा वाद न्यायालयात पोहोचला होता.आंदोलनांमुळे व्यापारावर मोठा परिणाम होत असल्याचे सांगत व्यापारी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने व्यापारी संघटनांना ‘मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील’ आंदोलनाच्या आयोजकांनाही याचिकेत प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. व्यापाऱ्यांची बाजू मांडताना त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, आंदोलनस्थळाच्या आसपासच्या परिसरात सुमारे 50 लाख नागरिक वास्तव्यास आहेत. आंदोलनामुळे परिसरातील दुकाने बंद असून, आज दिल्लीतील प्रसिद्ध कनॉट प्लेस परिसरातही ग्राहकांची वर्दळ नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, जो कोणी आंदोलनाची हाक देतो, त्याने आपल्या कृतींच्या परिणामांची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे.या सुनावणीमुळे आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार आणि त्यातून सर्वसामान्य नागरिकांसह व्यापाऱ्यांना होणारा त्रास या दोन्ही मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
