नेपाळ सरकारचा मोठा निर्णय; बेपत्ता व्यक्तींना ४५ दिवसांत मृत घोषित करण्याचा अध्यादेश

काठमांडु: नेपाळ सरकारने नैसर्गिक आपत्तींमध्ये बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींना कायदेशीररीत्या मृत घोषित करण्याची कालमर्यादा १२ वर्षांवरून थेट ४५ दिवसांवर आणली आहे.

राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी जारी केलेला अध्यादेश २६ ऑगस्ट रोजी आलेल्या भीषण पुराच्या घटनेला ४५ दिवस पूर्ण होण्याच्या अवघ्या एक दिवस आधी लागू करण्यात आला. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे पुरानंतर बेपत्ता असलेल्या ५,२८५ व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवणे आणि त्यासंबंधीच्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे सुलभ होणार आहे.

या अध्यादेशामुळे प्रभावित कुटुंबांना मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवणे, सरकारी नुकसानभरपाई प्राप्त करणे, विम्याचे दावे निकाली काढणे आणि मालमत्तेच्या वारसाहक्काशी संबंधित कायदेशीर अडचणी दूर करणे सोपे होणार आहे. बेपत्ता व्यक्तींमध्ये नेपाळी नागरिकांसोबतच किमान १८९ भारतीय नागरिकांचाही समावेश आहे. या व्यक्तींचे कुटुंबीय दुर्घटनेनंतर अनिश्चिततेचा सामना करत होते. तसेच, प्रशासकीय प्रक्रियांमधील अडथळ्यांमुळे त्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार जारी करण्यात आलेला हा अध्यादेश तत्काळ प्रभावाने लागू झाला आहे. बेपत्ता भारतीय नागरिकांच्या कुटुंबीयांना अर्ज करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती २६ ऑगस्ट रोजी पूरग्रस्त भागात उपस्थित असल्याचे पुरावे सादर करावे लागतील. या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी काठमांडू येथील भारतीय दूतावास नेपाळच्या प्रशासनाशी समन्वय साधणार आहे.त्यानंतर स्थानिक नोंदणी कार्यालये नागरिकत्वाशी संबंधित कागदपत्रे, पोलिसांचा अहवाल आणि भारतीय दूतावासाने दिलेले प्रमाणपत्र यांच्या आधारे अर्जांवरील पुढील प्रक्रिया पूर्ण करतील.

नेपाळच्या अधिकाऱ्यांकडून मृत्यू प्रमाणपत्र जारी झाल्यानंतर आणि आवश्यक वाणिज्यदूत कार्यालयाशी संबंधित औपचारिकता पूर्ण केल्यानंतर, संबंधित कुटुंबीय भारतात मालमत्तेचा वारसाहक्क मिळवणे, विम्याचे दावे निकाली काढणे आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी या कागदपत्रांचा वापर करू शकतील.मात्र, नेपाळ सरकारच्या आपत्ती निवारण निधीतून दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक नुकसानभरपाईसाठी परदेशी नागरिक पात्र असतील की नाही, याबाबत अध्यादेशात स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही.