नवी दिल्ली : इंटरनेट डेटाचा वापर न करणाऱ्या किंवा केवळ फोन कॉल आणि मेसेजपुरता मोबाईल वापरणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (ट्राय) घेतला आहे. ट्रायने २१ सप्टेंबर रोजी ‘टेलिकॉम कन्झ्युमर प्रोटेक्शन रेग्युलेशन, २०२६’ जारी केले असून, अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांनी हा नवा नियम देशभरात लागू होणार आहे. या नव्या नियमावलीनुसार आता जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया यांसारख्या सर्वच टेलिकॉम कंपन्यांना केवळ कॉलिंग आणि एसएमएस सुविधा देणारे स्वस्त व्हॉईस-एसएमएस-ओन्ली रिचार्ज प्लॅन्स मोठ्या प्रमाणावर बाजारात आणावे लागणार आहेत.
सध्या टेलिकॉम कंपन्यांच्या बहुतांश लोकप्रिय पॅकमध्ये कॉलिंग, एसएमएस आणि डेटा या तिन्ही सुविधा एकत्र दिल्या जात असल्याने इंटरनेट न वापरणाऱ्या ग्राहकांनाही डेटासाठी नाहक पैसे मोजावे लागत होते. डिसेंबर २०२४ मध्ये ट्रायने असे प्लॅन आणण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र कंपन्यांनी केवळ ८०, ८४ अथवा ३३६ व ३६५ दिवसांचे महागडे आणि दीर्घ मुदतीचे प्लॅन उपलब्ध केले होते, तर कमी वैधतेचे पर्याय अत्यंत मर्यादित ठेवले होते. यामुळे ग्रामीण भागातील जनता, ज्येष्ठ नागरिक, कमी उत्पन्न असलेले ग्राहक आणि साधे फीचर फोन वापरणाऱ्यांवर नको असलेल्या डेटासाठी भुर्दंड सोसण्याची वेळ येत होती. कंपन्यांचा महसूल घटण्याचा युक्तिवाद फेटाळून लावत ट्रायने आता जितक्या वैधतेचे डेटा बंडल प्लॅन उपलब्ध आहेत, तितक्याच कालावधीचे डेटा नसलेले स्वतंत्र प्लॅन देणे कंपन्यांना बंधनकारक केले आहे.
कंपन्यांना कोणतीही ठराविक किंमत निश्चित करून देण्यात आलेली नसली, तरी स्पेशल टॅरिफ व्हाउचरमधून डेटा सुविधा वगळल्यानंतर त्या प्रमाणात रिचार्जच्या किमतीत योग्य ती कपात करणे बंधनकारक असणार आहे. याशिवाय दर महिन्याला एकाच ठराविक तारखेला नूतनीकरण करता येईल असा किमान एक प्लॅन देणेही आवश्यक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे २८ दिवसांच्या सायकलमुळे ग्राहकांची होणारी गैरसोय दूर होण्यास मदत होईल. जे ग्राहक नियमित इंटरनेट वापरतात त्यांचे डेटा असलेले प्लॅन पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार असून, केवळ कॉलिंगची गरज असणाऱ्या किंवा वाय-फाय वापरणाऱ्या ग्राहकांना आता डेटा नसलेले स्वस्त पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे.
