रत्नागिरी/ तुषार पाचलकर: रत्नागिरी जिल्ह्यातील उत्तर भागातील नागरिकांची अनेक वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली असून दापोली येथे स्वतंत्र अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रत्यक्ष कार्यान्वित करण्यास राज्य शासनाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. महसूल विभागामार्फत या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, यामुळे प्रशासकीय कामकाजासाठी रत्नागिरी मुख्यालयाची पायपीट करणाऱ्या दापोली, खेड आणि मंडणगड या तीन तालुक्यांतील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्याचा मोठा भौगोलिक विस्तार, वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरण लक्षात घेता उत्तर रत्नागिरीतील नागरिकांना महसूलविषयक कामांसाठी जिल्हा मुख्यालयाचे मोठे अंतर पार करावे लागत होते. नागरिकांची होणारी गैरसोय दूर करून प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करणे आणि शासकीय योजनांची तळागाळापर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने दापोलीत हे कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. या नव्या निर्णयानुसार दापोली, खेड आणि मंडणगड या तीन तालुक्यांचा समावेश दापोली अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात करण्यात आला आहे, तर रत्नागिरी, गुहागर, चिपळूण, संगमेश्वर (देवरुख), लांजा आणि राजापूर या उर्वरित सहा तालुक्यांचा कारभार रत्नागिरी अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत सुरू राहणार आहे.
नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या या दोन्ही कार्यालयांचे प्रतिवेदन अधिकारी म्हणून रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून कोकण विभागीय आयुक्त कामकाज पाहणार आहेत. दापोलीच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना कार्यालय प्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात आले आहे. याशिवाय, अपर जिल्हाधिकारी व तहसीलदार या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदस्थापना थेट शासनस्तरावरून केली जाणार असून, इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती उपलब्ध मनुष्यबळातून जिल्हाधिकारी स्तरावर तात्काळ करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कार्यालयाचे कामकाज तातडीने सुरू व्हावे यासाठी प्रारंभी तात्पुरत्या जागेची निश्चिती करून, त्यानंतर कायमस्वरूपी जागेचा शोध घेत नवीन इमारतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. या सर्व प्रशासकीय व पायाभूत तयारीची पूर्तता करून पुढील १५ दिवसांत शासनास अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यानंतर प्रत्यक्ष कामकाजाची सुरुवात केली जाणार आहे. दापोलीत हे कार्यालय सुरू झाल्यामुळे उत्तर रत्नागिरीतील शेतकरी, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे महसुली प्रश्न स्थानिक पातळीवर जलद गतीने निकाली निघण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
