मुंबई: राज्यावर दुष्काळाचं विचित्र संकट आलं आहे. पुढच्या पावसापर्यंत शेतकऱ्यांना या संकटाची झळ पोहोचणार आहे.
त्यामुळे या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे. राज्यात ज्या योजना सुरू आहेत, जे विकास प्रकल्प सुरू आहेत. ते केवळ कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी आहेत. त्यामुळे प्राधान्य म्हणून सरकारने या योजना आणि विकास प्रकल्पांचा निधी दुष्काळासाठी वापरावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. ते मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन ठोस उपाययोजना काय करणार, याची माहिती सर्वांना द्यावी, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी केली.
विकासाच्या नावाने राज्यात उधळपट्टी सुरू आहे. राज्याला बुलेट ट्रेनची गरज नाही. जे काही प्रकल्प सुरू आहेत. ते केवळ कंत्राटदारांचं धन आहे. दुष्काळात जशा आपण प्राथमिकता बदलतो, तशीच प्राथमिकता आता बदलली पाहिजे. लाडकी बहीण योजनेसारख्या योजनांमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे. विकास प्रकल्पांसाठी जो निधी खर्च केला जात आहे. तो निधी दुष्काळासाठी वापरला पाहिजे. इतर ठिकाणी कारण नसताना वळवलेला पैसा या कामासाठी वळवा. यावेळी दुष्काळी भागाची पाहणी करणार असल्याचं ठाकरेंनी सांगितले. मी विदर्भात जाऊन पाहणी करणार आहे. आधी आदित्य ठाकरे जाऊन दुष्काळी भागाची पाहणी करेल. त्यानंतर मी जाऊन पाहणी करणार आहे. तसेच ज्या ठिकाणी दुष्काळ आहे, तिथे शिवसैनिकांनी हेल्प सेंटर सुरू करून शेतकऱ्यांना मदत करावी, असं आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.
इतिहासातील 31 हजार कोटींचं पॅकेज मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं होतं. ज्यांची जमीन खरडून गेली होती, त्यांना हेक्टरी साडे तीन लाख रुपये जाहीर केले होते. त्यांना प्रत्यक्ष किती मदत पोहोचली? त्याची माहिती सरकारने दिली पाहिजे. यावर्षी मोसमाच्या सुरुवातीलाच दुष्काळ पडू शकतो, असा अंदाज हवामान खात्याने दिला होता. जागतिक अभ्यास केंद्रांनीही त्याचा इशारा दिला होता. ही शक्यता लक्षात घेऊन दुष्काळ निवारणासाठी पावलं उचलली होती का? शेतकऱ्यांना दुबार, तिबार पेरणी करावी लागते. यावर्षीची हालत भयंकर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने काय केलं ते सांगावं, असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
5 ऑक्टोबरनंतर पंचनामे सुरू होणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाची मी खिल्ली उडवली होती. कारण शेतकऱ्यांचे प्राण कंठाशी आले असून त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, परिस्थिती इतकी बिकट आहे की दुष्काळामुळे शेतकरी कुटुंबांतील मुलांची लग्नं जुळणेही कठीण झाले आहे. अशा अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर परिस्थितीत सरकार नक्की कसली कॅबिनेट मीटिंग घेत आहे आणि हे दुष्काळी दौरे केवळ काजू-बदाम खाण्यासाठी चालले आहेत का, असा संतप्त सवाल उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला. त्यांच्या हाताला काहीच लागलेलं नाही. त्यामुळे सरकारने नियमांची वाट पाहू नये. त्यांनी तातडीने मदत करावी. दोन ते तीन दिवसात मदत करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. परत दोन तीन दिवस कशाला? तुम्ही कॅबिनेट घेता कशाला? केवळ दुष्काळी दौरे काजू बदाम खाण्यासाठी आहेत का? असा सवाल त्यांनी केला.
दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांसोबत फिरणारे मंत्री, अधिकारी आणि सहकाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या या दुःखाशी आणि वेदनांशी खरोखरच काही देणे घेणे आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो. दुष्काळी दौऱ्यांचे वास्तव मांडताना त्यांनी काही बातम्यांचा हवाला दिला. अनेक ठिकाणी हे दौरे अवघ्या दहा मिनिटांत उरकण्यात आले असून, तिथे जाऊन केवळ भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांच्याच गाठीभेटी घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे. हे सर्व देखावे सरकार नक्की कोणासाठी आणि कशासाठी करत आहे. भविष्यात येणाऱ्या नैसर्गिक संकटांची जाणीव करून देताना उद्धव ठाकरेंनी एका महत्त्वपूर्ण जागतिक अहवालाचा दाखला दिला. ते म्हणाले की, ”सुपर एलनिनो’च्या संभाव्य धोक्यामुळे भारतात सुमारे सोळा हजार मृत्यू होण्याचा गंभीर इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे. या भीषण संकटाचा सामना करण्यासाठी शासनाने सर्वपक्षीय घटकांना आणि जनतेला सोबत घेऊन सर्वसमावेशक तयारी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र, या महाभयंकर संकटाला तोंड देण्यासाठी सरकारकडे काय योजना आहेत, याबाबत सत्ताधारी कोणालाही काहीही सांगायला तयार नाहीत, ही अत्यंत चिंतेची बाब असल्याचेही ठाकरे यावेळी म्हणाले.
