फटाक्यांवर पूर्ण बंदीला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; वेळेचे बंधन घालण्याचा विचार

दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले की, फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घातल्यास लोकांच्या भावना दुखावतील. त्यामुळे न्यायालय फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घालणार नाही आणि २४ तास फटाके फोडण्याची परवानगीही देणार नाही.

न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने फटाके फोडण्यासाठी निश्चित वेळ ठरवून मध्यममार्ग काढला पाहिजे, असे म्हटले.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “आम्ही फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या बाजूने नाही. तसेच दिवसभर २४ तास फटाके फोडण्याची परवानगीही देणार नाही. फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घातल्यास लोकांच्या भावना दुखावतील, तर दिवसभर फटाके फोडण्याची परवानगी दिल्यास वृद्ध, आजारी व्यक्ती, लहान मुले तसेच इतर सजीवांवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने तोंडी निरीक्षण नोंदवले की, फटाके फोडण्यासाठी निश्चित वेळ ठरवता येईल, असा काहीतरी तोडगा काढणे आवश्यक आहे.

सुनावणीच्या वेळी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी एक निवेदन सादर केले. त्यात सीएसआयआर-नीरी यांच्या शिफारशीनुसार, विशेषतः पुढील पिढीतील जोडलेले ‘ग्रीन क्रॅकर्स’ वापरण्यास मर्यादित आणि अटींसह सवलत देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, असे नमूद करण्यात आले. मात्र, त्यासाठी ध्वनी, उत्सर्जन आणि सुरक्षेशी संबंधित नियमांचे पालन करणे तसेच काही निर्धारित अटी पूर्ण करणे आवश्यक असेल.

या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, या विशेष प्रकारच्या फटाक्यांना केवळ अधिकृत परवाना असलेल्या उत्पादकांनी तयार केले असल्यासच वापरण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. तसेच त्यांच्याकडून १२५ डीबी(एआय)/१४५ डीबी(सी) पीक ही निर्धारित ध्वनीमर्यादा पाळली जाणे आणि प्रतिबंधित रसायनांचा वापर न करणे आवश्यक असेल.दरम्यान, फटाक्यांमध्ये बेरियमच्या वापराबाबतचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय १५ ऑक्टोबर रोजी विचारात घेणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.