खेड (प्रतिनिधी): खेड तालुक्यात उन्हाळ्यात निर्माण होणाऱ्या तीव्र पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, तालुक्यातील उपलब्ध पारंपरिक जलस्रोतांकडे प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. ग्रामीण भागात अस्तित्वात असलेल्या सुमारे १५०० हून अधिक सार्वजनिक व खाजगी विहिरींपैकी तब्बल ५०० हून अधिक विहिरी वर्षानुवर्षे साचलेला गाळ आणि वाढलेल्या झाडी-झुडपांमुळे बंदावस्थेत सापडल्या आहेत. नियमित गाळउपसा व देखभाल दुरुस्तीअभावी तळाशी गाळाचे थर साचल्याने या विहिरींची पाणी साठवण क्षमता प्रचंड प्रमाणात घटली आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत नळपाणी योजनांवर ताण आल्यावर या विहिरीच नागरिकांचा मुख्य आधार ठरतात; मात्र त्या गाळात गेल्याने पाण्याचा पुरेपूर वापर करता येत नसून, अनेक विहिरींत दुर्गंधी निर्माण होऊन पाणी दूषित झाल्याच्या तक्रारीही ग्रामस्थांमधून येत आहेत. सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत गंभीर असतानाही गाळउपसा आणि देखभालीसाठी वेळेवर पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याचा थेट आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
टंचाईच्या काळात टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर लाखोंचा खर्च करण्यासह नवीन विंधन विहिरी खोदण्यासारख्या तात्पुरत्या मलमपट्टीवर भर दिला जातो; मात्र वर्षानुवर्षे हक्काचा आधार ठरलेल्या पारंपरिक विहिरींचे खोलीकरण आणि दुरुस्ती करून साठवण क्षमता वाढविण्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष का, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. जलजीवन मिशन, रोजगार हमी योजना तसेच वैयक्तिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या सर्व विहिरींचे तातडीने सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. टँकरवर अनाठायी खर्च करण्याऐवजी तालुक्यात व्यापक पातळीवर ‘गाळमुक्त विहीर अभियान’ राबवून विहिरींचा गाळ उपसणे, स्वच्छता, खोलीकरण आणि आवश्यक डागडुजी करून पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करावे, जेणेकरून भविष्यातील पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी मात करता येईल, असा एकमुखी सूर खेड परिसरातील नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
