मुंबई : कर्तव्यावर असताना स्वतःच्या जिवाची तमा न बाळगता असीम धैर्य, साहस आणि पराक्रम गाजवणाऱ्या महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी व अंमलदारांचा सन्मान करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अशा धाडसी पोलिसांना आता “मुख्यमंत्री शौर्य पदक” देऊन गौरविण्यात येणार असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कल्याणकारी योजनेला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. या सन्मानांतर्गत संबंधित पराक्रमी पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना रोख ५० हजार रुपये, विशेष पदक आणि गौरवशाली प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित केले जाईल, तसेच हे पदक मरणोत्तर देण्याचीही तरतूद नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आली आहे. दरवर्षी १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला जाहीर होणाऱ्या या पदकांची कोणतीही संख्या मर्यादित ठेवण्यात आलेली नसून, पोलिसांच्या प्रत्यक्ष कामगिरीच्या अहवालानुसार आणि प्राप्त प्रस्तावांच्या गुणवत्तेवर आधारित त्यांची निवड निश्चित केली जाईल.
गडचिरोली व गोंदियासारख्या नक्षलग्रस्त भागांसह माओवाद, दहशतवाद, जातीय दंगली, संघटित गुन्हेगारी आणि तस्करी यांसारख्या आव्हानांचा समर्थपणे सामना करणाऱ्या पोलिसांचे मनोबल उंचावण्यासाठी हे पदक मोलाचे ठरणार आहे. केंद्राकडून २६ जानेवारी व १५ ऑगस्ट रोजी दिल्या जाणाऱ्या शौर्य पदकांच्या तसेच तमिळनाडू, तेलंगणा, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्राने ही स्वतंत्र पुरस्कार प्रणाली सुरू केली आहे. या निवडीसाठी अत्यंत पारदर्शक व त्रिस्तरीय पद्धत लागू करण्यात आली असून, पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली प्राथमिक समिती स्थापन केली जाईल; ज्यामध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षक महानिरीक्षकांमार्फत तर आयुक्त थेट प्रस्ताव सादर करतील. त्यानंतर गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या समितीकडून छाननी होऊन अंतिम मंजुरी गृहमंत्री व मुख्यमंत्र्यांकडून घेतली जाईल. राज्य मंत्रिमंडळाने या संपूर्ण निवड प्रक्रियेला आणि त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीला हिरवा कंदील दाखवला आहे.
