मुंबई : प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान आणि स्त्रीभ्रूणहत्येसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये संघटितपणे कार्यरत असलेल्या टोळ्या आणि संशयित यंत्रणांचा समूळ नायनाट करण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत कठोर पावले उचलली आहेत. या गैरप्रकारांमध्ये थेट ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा’ अर्थात ‘मोका’ लागू करता यावा, या हेतूने गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (पीसी अँन्ड पीएनडीटी) कायदा, १९९४ मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करणारे विधेयक आगामी हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याचे संकेत आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत. या सामाजिक अन्यायाविरोधात केवळ वैयक्तिक पातळीवर गुन्हे दाखल न करता यामागील संपूर्ण रॅकेट आणि साखळी उद्ध्वस्त करण्याचे निर्देशही त्यांनी यंत्रणेला दिले आहेत.
मंत्रालयात बुधवारी पीसी अँन्ड पीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गठीत करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सची पहिली बैठक पार पडली. या बैठकीत टास्क फोर्सच्या अध्यक्ष आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, सदस्य आमदार मनीषा कायंदे, उमा खापरे, स्नेहा दुबे तसेच आरोग्य सेवा आयुक्त संजय काटकर, संचालक विजय कंदेवाड आणि अतिरिक्त संचालक संदीप सांगळे यांच्या उपस्थितीत कायद्यातील त्रुटी, सोनोग्राफी केंद्रांच्या नोंदींची तपासणी आणि संशयित प्रकरणांच्या तपासाचा सर्वंकष आढावा घेण्यात आला. उपलब्ध माहितीच्या आणि जोखमीच्या आधारावर संशयित जिल्ह्यांची निवड करून व्यापक तपासणी मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला.
या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात पालघर, अहिल्यानगर आणि पुणे या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष भेटी देऊन सोनोग्राफी केंद्रांचे रेकॉर्ड, मशिन्सचा प्रत्यक्ष वापर आणि संबंधित कागदपत्रांची कसून पडताळणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रातील इतर संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये या तपासणीचा विस्तार केला जाणार असून, कायद्यात सुधारणा करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असा स्पष्ट इशारा आरोग्य विभागाने दिला आहे.
