दिल्ली: शनिवारी झालेल्या व्यापक आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईवरून भारत आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयामध्ये (ओएचसीएचआर) शाब्दिक संघर्ष पाहायला मिळाला.
आंदोलकांना सामूहिकरीत्या ताब्यात घेतल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेवर भारताने तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, हा देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये केलेला अनुचित हस्तक्षेप असल्याचे म्हटले आहे.
भारताने स्पष्ट केले की, भारत ही जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही आहे. येथे शांततेने एकत्र येण्याचा अधिकार संविधानाने सुनिश्चित केला आहे. तसेच, देशात भक्कम संस्थात्मक व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि स्वतंत्र प्रसारमाध्यमे असून, ती नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करतात.भारताने ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावरील आपल्या ‘इंडिया अॅट यूएन’ या अधिकृत खात्याद्वारे ही प्रतिक्रिया दिली. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने निष्पक्षता राखावी, असा सल्लाही नवी दिल्लीने दिला. जगाच्या इतर भागांत होणाऱ्या मोठ्या आंदोलनांकडेही संयुक्त राष्ट्रांनी समान दृष्टिकोनातून लक्ष द्यावे, असे भारताने म्हटले आहे.
दिल्लीतील मोठ्या आंदोलनादरम्यान आंदोलक, आंदोलनाचे नेते, नागरी समाज संघटनांचे सदस्य, वकील आणि पत्रकार यांना ताब्यात घेतल्याच्या वृत्ताबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने चिंता व्यक्त केली होती.यावर प्रतिक्रिया देताना भारताने सांगितले की, शांततेने आंदोलन करण्याचा अधिकार देशाच्या संविधानाने संरक्षित केला आहे. मात्र, लोकशाही व्यवस्थेत या अधिकाराचा वापर करताना सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी लागू असलेल्या वाजवी निर्बंधांचे पालन करणे आवश्यक आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा कायदेशीर तरतुदींनुसार काम करतात आणि कोणत्याही तक्रारीच्या निवारणासाठी देशातील न्यायालये उपलब्ध आहेत, असेही भारताने स्पष्ट केले.
नवी दिल्लीने आपल्या निवेदनात म्हटले की, संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने व्यक्त केलेली चिंता चुकीच्या संदर्भावर आधारित असून, भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप करणारी आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने निष्पक्षता आणि कोणताही भेदभाव न करता सर्व घटनांकडे पाहण्याच्या तत्त्वांनुसार जगातील इतर भागांत होणाऱ्या मोठ्या आंदोलनांकडेही तुलनात्मक दृष्टिकोनातून लक्ष द्यावे, असे आवाहन भारताने केले.
दिल्लीतील एका आंदोलनावरून हा संपूर्ण वाद सुरू झाला. वृत्तानुसार, दिल्ली पोलिसांनी सुमारे तीन हजार लोकांना ताब्यात घेतले होते. यामध्ये आंदोलक, संबंधित राजकीय संघटनेचे समर्थक आणि विरोधी पक्षांचे नेते यांचा समावेश होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी हे सर्व जण जंतरमंतर येथे धरणे आंदोलन करण्यासाठी पोहोचण्याचा प्रयत्न करत होते.मात्र, जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मिळावी, यासाठी सादर केलेला अर्ज दिल्ली पोलिसांनी फेटाळला होता. त्यानंतर राजधानीतील आंदोलकांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरक्षा आणि वाहतुकीसंदर्भातील निर्बंध लागू करण्यात आले. आंदोलकांना दिल्लीमध्ये पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी इंटरनेट आणि वाहतूक सेवांवरही निर्बंध घालण्यात आले. यामध्ये दिल्ली मेट्रो, बस आणि रेल्वे सेवांशी संबंधित निर्बंधांचा समावेश होता.
शनिवारी सकाळी मुंबईहून दिल्लीला पोहोचलेले सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके आणि अन्य दोन नेते सौरव दास व आशुतोष रांका यांना त्यांचे विमान उतरल्यानंतर काही वेळातच ताब्यात घेण्यात आले.पोलिसांच्या कारवाईनंतर ताब्यात घेतलेल्या बहुतांश लोकांची सुटका करण्यात आली.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाचे प्रवक्ते थामीन अल-खीतान यांनी शनिवारी जारी केलेल्या निवेदनात दिल्लीतील मोठ्या आंदोलनापूर्वी आणि आंदोलनादरम्यान लोकांना सामूहिकरीत्या ताब्यात घेतल्याच्या वृत्ताबद्दल चिंता व्यक्त केली. शांततेने एकत्र येण्याच्या अधिकाराचा पूर्णपणे आदर केला जाईल, याची खात्री करण्याचे आवाहन त्यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांना केले.
शांततापूर्ण आंदोलनांवर लादले जाणारे निर्बंध हे आवश्यकता आणि प्रमाणबद्धतेच्या कठोर निकषांवर आधारित असले पाहिजेत, असेही संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले. आंदोलकांविरोधात कारवाई करताना कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी जास्तीत जास्त संयम बाळगावा, असे आवाहन अल-खीतान यांनी केले. तसेच, संबंधित चिंता दूर करण्यासाठी अर्थपूर्ण संवाद सुरू करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला.
