चिपळूण : गाणे-खडपोली येथील साफयीस्ट कंपनी प्रा. लि. मधून नियमानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या कामगारांच्या ग्रॅच्युइटी रकमेतील तफावतीचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. करारानुसार हक्काची मिळणारी पूर्ण रक्कम पदरात न पडल्याने वंचित राहिलेल्या या ज्येष्ठ कामगारांनी अखेर शिवसेना नेते तथा माजी खासदार विनायक राऊत यांची भेट घेऊन आपल्या व्यथा मांडल्या. नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने खडपोली येथे दौऱ्यावर आलेल्या विनायक राऊत यांना कामगारांच्या शिष्टमंडळाने सविस्तर निवेदन सुपूर्द केले. या गंभीर प्रकरणाची सखोल माहिती घेतल्यानंतर सर्व मूळ कागदपत्रांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करून प्रशासकीय तसेच न्यायालयीन पातळीवर पाठपुरावा करत कामगारांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्याचे ठोस आश्वासन राऊत यांनी दिले आहे.
संबंधित कामगार १९८२ पासून कंपनीच्या उभारणीत आणि उत्पादनात निष्ठेने कार्यरत होते. वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ते सेवेतून निवृत्त झाले. कंपनीसोबत झालेल्या द्विपक्षीय करारानुसार २० वर्षे अथवा त्याहून अधिक अखंड सेवा बजावलेल्या कामगारांना ३० दिवसांच्या हिशोबाने ग्रॅच्युइटी मिळणे कायद्याने आणि नियमाने बंधनकारक होते. मात्र, कंपनी प्रशासनाकडून निवृत्तीनंतर ही रक्कम दोन वेगवेगळ्या टप्प्यांत अदा करण्यात आली. यामध्ये मुंबई येथील मुख्य कार्यालयाने २५ दिवसांची रक्कम जमा केली, तर गाणे-खडपोली येथील स्थानिक कार्यालयाकडून उर्वरित पाच दिवसांची रक्कम देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. प्रत्यक्षात दोन्ही टप्प्यांत मिळालेल्या रकमेची बेरीज केली असता हिशोबात मोठी विसंगती आढळून आली असून, स्थानिक कार्यालयाने दिलेल्या दुसऱ्या टप्प्यातील रकमेचा कोणताही अधिकृत लेखी तपशील कामगारांना दिला नाही. परिणामी, प्रत्येक निवृत्त कामगाराची तब्बल चार दिवसांची कायदेशीर ग्रॅच्युइटी अद्याप थकल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
आपल्या हक्काच्या घामाच्या पैशांसाठी या निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक व्यवस्थापनाशी वारंवार पत्रव्यवहार केला. एवढेच नव्हे तर रत्नागिरी येथील कामगार आयुक्तांच्या दालनातही दाद मागितली, मात्र व्यवस्थापनाच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे अद्याप कोणताही तोडगा निघू शकलेला नाही. वयाच्या उत्तरार्धात आर्थिक सुरक्षिततेचा आधार असणाऱ्या या ग्रॅच्युइटी देयकासाठी निवृत्त कामगारांना वणवण भटकावे लागत असल्याने त्यांनी युवासेनेच्या डिजिटल पोर्टलवरही अधिकृत तक्रार नोंदवली होती. या तक्रारीची दखल घेत युवासेनेचे शहरप्रमुख सचिन ऊर्फ भैय्या कदम, युवासेना शहर अधिकारी पार्थ जागुष्टे, जिल्हा सोशल मीडिया प्रमुख सचिन चोरगे आणि उपशहर अधिकारी आकाश कदम यांनी कामगारांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन करारातील अटी व बँक खात्यांवरील नोंदींची तपासणी केली होती.
या पार्श्वभूमीवर कंपनीने करारातील मूळ नियमावली समोर ठेवून आतापर्यंत दिलेल्या रकमेचा आणि उर्वरित चार दिवसांच्या प्रलंबित रकमेचा ताळेबंद लेखी स्वरूपात जाहीर करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. निवेदन सादर करतेवेळी जिल्हा समन्वयक तथा उपजिल्हाप्रमुख रवींद्र डोळस, विधानसभा क्षेत्रप्रमुख महादेव ऊर्फ बाळा कदम, तालुकाप्रमुख बळीराम गुजर, शहर सचिव प्रशांत मुळ्ये आणि उपतालुकाप्रमुख सचिन शेट्ये यांच्यासह इतर प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. आयुष्यभर राबल्यानंतर हक्काच्या पैशांसाठी संघर्ष करणाऱ्या या कामगारांना माजी खासदार विनायक राऊत यांच्या सक्रिय हस्तक्षेपामुळे न्याय मिळेल, अशी आशा आता निर्माण झाली आहे.
