मुंबई : मराठा समाजाशी संबंधित शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांची तड लावण्यासाठी शासन पातळीवर सातत्यपूर्ण व समन्वयाने पाठपुरावा सुरू असून समाजाच्या हितासाठी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. मराठा समाजाच्या विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य गिरीश महाजन, शंभुराज देसाई, आशिष शेलार, बाबासाहेब पाटील, आमदार प्रसाद लाड, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष तसेच सारथीचे संचालक उमाकांत दांगट, व्यवस्थापकीय संचालक सतीश खडके, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश रणखांब यांच्यासह मराठा उद्योजक व संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत मराठा आरक्षण कक्ष, सारथी संस्था आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या कामकाजाचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले.
मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन झाल्यापासून उपसमितीच्या १३ आणि अध्यक्ष म्हणून १४ आढावा बैठका अशा एकूण २७ बैठकांच्या माध्यमातून समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी महायुती सरकारने ठोस भूमिका घेतली असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. राज्यात आतापर्यंत ५२ लाखांपेक्षा अधिक कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली असून महायुती सरकारच्या काळात मराठवाड्यात ३ लाख २० हजार, तर उपसमितीच्या पुनर्गठनानंतर राज्यात ४ लाख २८ हजार आणि मराठवाड्यात ८१ हजार प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीस ३० जून २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून लवकरच नव्याने नोंदी शोधण्याचे काम सुरू होणार आहे. राज्यात २०२३ पासून पडताळणीत २ लाख ६० हजार प्रमाणपत्रे वैध ठरली असून केवळ २१९ अर्ज अवैध ठरले आहेत; तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यास प्रवेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांची मुदतवाढ दिली गेली आहे. हैद्राबाद गॅझेटीअर लागू करून प्रमाणपत्रे देण्याचे काम वेगाने सुरू असून अर्जदारांच्या मदतीसाठी मराठवाड्यात जिल्हास्तरावर हेल्पलाईन कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
महायुती सरकारने २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी घेतलेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेले १० टक्के आरक्षण आतापर्यंत न्यायालयीन लढाईत टिकवून ठेवण्यात यश आले असून, २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत महाधिवक्ता मिलिंद साठे, माजी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, आशुतोष कुंभकोणी आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयसिंह देशमुख यांच्यामार्फत न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली जाईल, असे नमूद करण्यात आले. या आरक्षणांतर्गत आतापर्यंत ७ लाख ५७ हजार एसईबीसी जात प्रमाणपत्रे वितरित झाली आहेत. आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या ३०९ व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख याप्रमाणे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून ३० कोटी ९० लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरित करण्यात आले असून, एस.टी. महामंडळात ३५ वारसांना नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत; तसेच एमआयडीसीमध्येही नियुक्त्या देण्याचा निर्णय घेऊन इतर वारसांची पडताळणी प्राधान्याने सुरू आहे. २०१८ चा आरक्षण कायदा रद्द झाल्याने वंचित राहिलेल्या १,५५३ उमेदवारांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून सेवेत सामावून घेण्यात आले असून त्यांना सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन व अनुकंपा लाभ तातडीने देण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
शैक्षणिक क्षेत्रात मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी ओबीसी प्रवर्गास मिळणाऱ्या सर्व शैक्षणिक सवलती चालू शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात आल्या असून डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेसाठी मागील तीन वर्षांचा एकत्रित ४६५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरित करण्यात आला आहे. मंत्रालयीन पातळीवर स्वतंत्र अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह विशेष मराठा आरक्षण कक्ष कार्यरत करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत २०१८ पासून १ लाख ८१ हजार उद्योजक घडवून १५,८९३ कोटींचे कर्जवाटप आणि २,१६० कोटींचा व्याजपरतावा देण्यात आला आहे; चालू आर्थिक वर्षातील मंजूर ७५० पैकी ६०० कोटींचा निधी महामंडळाला वर्ग करण्यात आला असून नवी मुंबईत १.५ एकर भूखंड नाममात्र दरात बहुउद्देशीय इमारतीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सारथी संस्थेने स्थापनेपासून १,७७८ कोटींचे लाभ वितरित केले असून स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनातून १,८७२ उमेदवार शासकीय सेवेत दाखल झाले आहेत; अंतिम टप्प्यात असलेल्या ८ वसतिगृहांमध्ये पुढील शैक्षणिक वर्षापासून प्रवेश सुरू होणार असून यंदा ५७ हजार लाभार्थ्यांना ३५४ कोटींचा निधी वितरित झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वात संघटनांनी मांडलेल्या सर्व प्रश्नांची समन्वयातून सोडवणूक करण्यासाठी यापुढेही नियमित बैठका घेऊन शासन कटिबद्ध राहील, असे विखे पाटील यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
