लोटे: यंदा पावसाने तब्बल दीड महिना उशीर केल्याने राज्यभरात पाणीटंचाईची भीषण स्थिती ओढवली असून, त्याचा थेट आणि मोठा फटका लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीसह परिसरातील पंचक्रोशीला बसण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. पाणीपुरवठ्यातील वाढत्या अनिश्चिततेमुळे उद्योजकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले असून, भविष्यातील या संभाव्य पाणी संकटावर तातडीने कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी आग्रही मागणी लोटे परशुराम इंडस्ट्रीज असोसिएशनने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे केली आहे.
सध्या कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मितीनंतर सोडण्यात येणारे अवजल वाशिष्ठी नदीत पोहोचते. तेथून एमआयडीसीच्या वालोपे येथील उदंचन केंद्रावरून पाणी उपसा करून लोटे येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पात आणले जाते आणि शुद्धीकरणानंतर कारखान्यांसह आजूबाजूच्या गावांना वितरित केले जाते. मात्र, ही संपूर्ण यंत्रणा केवळ कोयना प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्यावर अवलंबून असल्याने पुरवठ्यात वारंवार व्यत्यय येण्याची टांगती तलवार कायम असते. उद्योगांसाठी पाणी हा कणा असल्याने या अनिश्चिततेचा थेट फटका उत्पादन, परिसरातील औद्योगिक वातावरण आणि स्थानिक रोजगारावर बसू नये म्हणून आत्तापासूनच ठोस नियोजनाची गरज व्यक्त होत आहे.
राज्यावर दुष्काळाचे सावट असताना आणि कोयना धरणातील पाणीसाठा खालावत असताना असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच मुंबईत एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. या संयुक्त बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सहमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसमोर पाणीपुरवठा सक्षम करण्यासाठी विविध तांत्रिक पर्याय मांडण्यात आले. यामध्ये शेलारवाडी धरणातून पाणी मिळवणे, वाशिष्ठी नदीवर कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा उभारणे अथवा कोळकेवाडी धरणातून थेट लोटे एमआयडीसीसाठी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करणे या पर्यायांचा समावेश आहे. विशेषतः कोळकेवाडी धरणातून गुरुत्व बळाद्वारे थेट वालोपे येथील पंपापर्यंत बंदिस्त पाईपलाईनने पाणी आणल्यास पाण्याचा अपव्यय टळून पाणीटंचाईची समस्या कायमची संपुष्टात येऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव प्रशासनासमोर ठेवण्यात आला.
स्थानिक रोजगार आणि आर्थिक उलाढालीचा मुख्य केंद्रबिंदू असलेल्या या वसाहतीतील कारखाने पाण्याच्या टंचाईमुळे अडचणीत आले, तर त्याचे अत्यंत दूरगामी परिणाम स्थानिक बाजारपेठ आणि जनजीवनावर होतील. त्यामुळे शासनाने आणि एमआयडीसीने या सर्व पर्यायांचा गांभीर्याने विचार करून युद्धपातळीवर ठोस उपाययोजना राबवाव्यात, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. या उच्चस्तरीय बैठकीला एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता सतीश पवार, विद्युत व यांत्रिकी विभागाच्या कार्यकारी अभियंता प्रेरणा नागवेकर, उपअभियंता किशोर हळदणकर, ज्ञानदेव सोनवणे, पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता विपुल खोत, संदीप पवार, आर. एस. पिंपळे तसेच उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. राज आंब्रे, सचिव राजकुमार जैन, संचालक डॉ. प्रशांत पटवर्धन, विश्वास जोशी, राजेश तिवारी, मंदार आडीवरेकर यांच्यासह अनेक उद्योजक व व्यवस्थापक उपस्थित होते.
