मुंबई: रब्बी हंगाम २०२६-२७ मध्ये देशातील शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात रासायनिक खते उपलब्ध व्हावीत, यासाठी केंद्र सरकारने फॉस्फेट आणि पोटॅश (पी आणि के) खतांच्या पोषक तत्त्वाधारित अनुदान (एनबीएस) दरांना मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या हंगामासाठी सुमारे ६२ हजार ३७०.०२ कोटी रुपयांच्या अनुदानाची संभाव्य तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या रब्बी हंगामात ही तरतूद ३७ हजार ९५२.२९ कोटी रुपये इतकी होती; त्या तुलनेत यंदा अनुदानात तब्बल २४ हजार ४१७.७३ कोटी रुपयांची म्हणजेच सुमारे ६४.३ टक्क्यांची मोठी वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, रब्बी ज्वारी, मोहरी आणि करडई यांसारख्या पिकांसाठी आवश्यक असलेल्या डाय अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) आणि नत्र, स्फुरद, पालाश (एनपीकेएस) खतांची पुरवठा साखळी सुरळीत राहणार असून शेतकऱ्यांना डीएपी खताची ५० किलोची गोणी १ हजार ३५० रुपये या जुन्याच दराने उपलब्ध होणार आहे.
पश्चिम आशियातील इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्ष आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक खतपुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून आयात खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत युरिया, डीएपी, म्युरेट ऑफ पोटॅश (एमओपी) आणि सल्फर या खतांसह कच्च्या मालाच्या किमती वधारल्या आहेत. देशांतर्गत शेतकऱ्यांवर या जागतिक दरवाढीचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू नये, या हेतूने केंद्र सरकारने अनुदानाच्या तरतुदीत ही मोठी वाढ केली आहे. एप्रिल २०१० पासून लागू असलेल्या पोषक तत्त्वाधारित अनुदान योजनेअंतर्गत खतांमधील नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅश आणि सल्फर या चार प्रमुख घटकांच्या प्रमाणानुसार दर निश्चित केले जातात आणि खत उत्पादक कंपन्या व आयातदारांना हे अनुदान दिले जाते. त्यानुसार यंदाही पी आणि के गटातील २८ प्रकारची खते शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात मिळणार आहेत. यातील फॉस्फरस पिकांच्या मुळांच्या वाढीसाठी, पोटॅश रोगप्रतिकारक्षमता व गुणवत्तेसाठी, तर सल्फर तेलबिया व कडधान्यांच्या पोषणासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते.
महाराष्ट्रातील रब्बी हंगामाचा विचार करता गहू, हरभरा, ज्वारी आणि करडई या पिकांच्या उत्पादनासाठी फॉस्फरस व पोटॅशयुक्त खतांचे संतुलित व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचे असते. आंतरराष्ट्रीय दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने अनुदानाची रक्कम ६४ टक्क्यांनी वाढवल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, केवळ अनुदानाची मोठी तरतूद करणे पुरेसे नसून प्रत्यक्ष पेरणीच्या काळात बाजारात खतांचा पुरेसा साठा आणि विक्री केंद्रांवर वेळेत उपलब्धता होणे तितकेच गरजेचे आहे. त्यामुळे कंपन्यांकडून होणारा पुरवठा आणि स्थानिक पातळीवरील वितरण व्यवस्था किती प्रभावीपणे काम करते, यावरच सरकारच्या या निर्णयाचे प्रत्यक्ष यश अवलंबून राहणार आहे.
