आता ‘मिसिंग’ची नोंद नाही, थेट अपहरणाचा एफआयआर; बेपत्ता व्यक्तींच्या शोधासाठी पोलिसांची नवी एसओपी

मुंबई : राज्यात महिला, पुरुष अथवा अल्पवयीन व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार प्राप्त होताच आता वय किंवा लिंगाचा भेद न करता संबंधित पोलीस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून तपास सुरू करावा लागणार आहे. बेपत्ता व्यक्तींच्या शोधाबाबत राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी सुधारित मानक कार्यपद्धती (एसओपी) लागू केली असून, त्यामुळे अशा प्रकरणांतील तपासाला अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ५ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर ही सुधारित कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षकांना तिची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) लखमी गौतम यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.

यापूर्वी १८ वर्षांखालील मुले अथवा मुली बेपत्ता झाल्यास अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला जात होता; मात्र १८ वर्षांवरील व्यक्ती बेपत्ता झाल्यास अनेकदा केवळ ‘मिसिंग’ अशी नोंद करून शोध घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जात होती. सुधारित एसओपीनुसार ही पद्धत बदलण्यात आली असून, प्रौढ व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार प्राप्त होताच अपहरणाचा एफआयआर दाखल करून तातडीने तपास व शोधमोहीम सुरू करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

बेपत्ता व्यक्तीचा शोध घेण्यासाठी उपलब्ध सर्व साधनसामग्री आणि तांत्रिक यंत्रणेचा प्रभावी वापर करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि तपासातून समोर येणाऱ्या बाबींचा विचार करून भारतीय न्याय संहितेतील (बीएनएस) लागू कलमांनुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

चार महिन्यांत शोध न लागल्यास एएचटीयूकडे तपास

१८ वर्षांखालील मुलांच्या बेपत्ता होण्याच्या प्रकरणांसाठी २०१४ मध्ये लागू करण्यात आलेली मानक कार्यपद्धती यापुढेही कायम राहणार आहे. बेपत्ता मुलाचा चार महिन्यांच्या कालावधीत शोध लागला नाही, तर संबंधित गुन्ह्याचा पुढील तपास ‘अँटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग युनिट’कडे (AHTU) वर्ग करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

ठाणेदारांवर विशेष जबाबदारी

प्रौढ व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची तक्रार मिळाल्यानंतर गुन्हा दाखल करून तातडीने शोध व तपासाची कार्यवाही सुरू करण्याची जबाबदारी संबंधित पोलीस ठाण्यावर सोपविण्यात आली आहे. या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याची आणि तपासाला आवश्यक गती देण्याची विशेष जबाबदारी ठाणेदारांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

बेपत्ता व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना वेळेत मदत मिळावी आणि हरवलेल्या व्यक्तींचा शक्य तितक्या लवकर शोध लागावा, या उद्देशाने सुधारित कार्यपद्धती महत्त्वाची मानली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि पोलीस महासंचालकांच्या मान्यतेने हे परिपत्रक जारी करण्यात आल्याचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक लखमी गौतम यांनी स्पष्ट केले.