संगमेश्वर (विशेष प्रतिनिधी): मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील आरवली ते तळेकांटे या टप्प्याचे काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीकडून मोठ्या प्रमाणावर शासकीय महसूल बुडवून पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. संगमेश्वर तालुक्यातील माभळे येथील गणेश विसर्जन घाटासमोरील सोनवी नदीपात्रात जलसंपदा विभागाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेताच कंपनीने तब्बल पाच हजार घनमीटर गाळाचा बेकायदेशीर उपसा केला. प्रतिघनमीटर २१६ रुपये शासकीय रॉयल्टी भरणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असताना महामार्गाच्या कामाचे कारण पुढे करत कंपनीने शासनाचा एक रुपयाचाही महसूल जमा केलेला नाही. अनधिकृत खोदाईमुळे एका व्यक्तीचा बळी गेल्यानंतर आता या संपूर्ण गैरप्रकाराबाबतच्या प्रशासकीय कारवाईला वेग आला आहे.
दुसऱ्या बाजूला, महामार्गाच्या कामाला खडीचा पुरवठा करण्यासाठी या ठेकेदार कंपनीने वांद्री येथे क्रशर प्रकल्प उभारला होता. तेथेही नियमांचे उघड उल्लंघन करत तब्बल ५९ हजार ९१० ब्रासचे बेकायदेशीर दगड उत्खनन करण्यात आले. या मोठ्या प्रमाणावरील चोरीच्या उत्खननाची दखल घेत जिल्हा खनिकर्म विभागाने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संबंधित कंपनीला तीन कोटी ५९ लाख ४३ हजार रुपयांच्या दंडाची नोटीस बजावली होती. मात्र, प्रशासनाच्या या दंडात्मक नोटिसीला कंपनीने केराची टोपली दाखवत रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केली.
शासनाच्या ३ मे २०२१ रोजीच्या अधिकृत अध्यादेशानुसार, दंडाची रक्कम एका महिन्याच्या विहित मुदतीत न भरल्यास ती मूळ रकमेच्या पाच पटीने वाढवण्याची स्पष्ट कायदेशीर तरतूद आहे. या नियमानुसार संबंधित ठेकेदार कंपनीवरील थकीत दंडाचा आकडा आता थेट १७ कोटी ९७ लाख ३० हजार रुपये म्हणजेच तब्बल १८ कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. संबंधित दोन्ही शासकीय विभागांनी या प्रचंड दंडाच्या रकमेला दुजोरा दिला आहे. इतकी प्रचंड रक्कम थकीत असताना आणि कंपनी प्रशासकीय यंत्रणेला उघडपणे न जुमानता काम करत असतानाही संबंधित अधिकारीवर्गाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. दरम्यान, या थकीत दंडावर पुढील कठोर कारवाई करण्यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव वरिष्ठ स्तरावर पाठवण्यात आला असून कारवाईची पुढील दिशा काय असेल याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
