नवी दिल्ली: तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे मूळ नाव आणि ‘फुले-गवत’ हे निवडणूक चिन्ह अंतरिम स्वरूपात गोठवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या फुटीदरम्यान नेमके काय घडले होते, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे, अशी थेट आठवण करून देत सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने या वादावर अंतिम निर्णय नेमका कधी घेणार, याची स्पष्ट टाइमलाइन सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम आणि रेजीनगर विधानसभा मतदारसंघांच्या ६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे नाव आणि मूळ चिन्ह गोठवण्याच्या आयोगाच्या १७ सप्टेंबरच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, त्यावर ही महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली.
सुनावणीदरम्यान ममता बॅनर्जी यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर थेट आक्षेप नोंदवला. हा निर्णय निवडणूक आयोगाला जुलै महिन्यातच घेणे सहज शक्य होते, मात्र जाणीवपूर्वक विलंब लावून ऐन निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर पक्षाचे नाव व चिन्ह गोठवण्यात आले; ज्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर कायदेशीर दाद मागण्यासाठी अत्यंत मर्यादित पर्याय शिल्लक राहिले, असा घणाघाती युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. यावर आयोगाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील डी. एस. नायडू यांना न्यायालयाने धारेवर धरत हा वाद दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट शब्दांत सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना वादाचा दाखला देत नमूद केले की, राजकीय पक्षांमधील असे अंतर्गत वाद प्रदीर्घ काळ अनिर्णित राहणे लोकशाही प्रक्रियेसाठी योग्य नाही. दोन्ही गटांना आपले युक्तिवाद, पुरावे आणि दावे मांडण्याची पूर्ण व निष्पक्ष संधी मिळायला हवी. गरज भासल्यास निवडणूक आयोगाने दररोज सुनावणी घेऊन या प्रकरणाचा जलदगतीने आणि कालमर्यादेत अंतिम निकाल लावावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने केलेल्या अंतरिम व्यवस्थेनुसार ममता बॅनर्जी यांच्या गटाला ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव व ‘फुटबॉलपटू’ चिन्ह, तर दुसऱ्या गटाला ‘डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस’ नाव व ‘लिफाफा’ चिन्ह वाटप करण्यात आले आहे. या तात्पुरत्या व्यवस्थेमुळे अंतिम निकाल येईपर्यंत मूळ तृणमूल काँग्रेस आणि ‘फुले-गवत’ चिन्हाचा वापर कोणालाही करता येणार नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निकालासंदर्भात कोणती कालमर्यादा सादर करतो आणि न्यायालय त्यावर काय अंतिम निर्देश देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
