चिपळूण : शहराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी ग्रॅव्हिटी पाणीपुरवठा योजनेचे काम मार्गी लावण्यासाठी चिपळूण नगरपालिकेला आता आपल्या मुदतठेवी मोडाव्या लागणार आहेत. कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या अखत्यारीतील कामांसाठी तब्बल ५ कोटी १६ लाख रुपयांची तातडीची आवश्यकता भासल्याने आणि पालिकेच्या तिजोरीत पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने पालिकेच्या विशेष सभेत या मुदतठेवी मोडण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तसेच या अतिरिक्त आर्थिक भारासाठी राज्य शासनाकडे विशेष निधीचा प्रस्ताव पाठवण्याचा निर्णयही या वेळी घेण्यात आला.
नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रात पालिकेची विशेष सभा पार पडली. या सभेत पाणीपुरवठा अभियंता भुरण यांनी योजनेच्या सद्यस्थितीचा आढावा मांडला. मूळ अंदाजपत्रकात टॅपिंग व जलवाहिनीसाठी १ कोटी ५८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती; परंतु हे काम थेट कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रात व जोखमीचे असल्याने ते संबंधित विभागामार्फतच पूर्ण करावे लागणार आहे. नियमानुसार कामाच्या सुरुवातीला पन्नास टक्के म्हणजेच २ कोटी ५८ लाख रुपये आणि कार्यादेश दिल्यानंतर उर्वरित रक्कम त्या विभागाकडे जमा करणे बंधनकारक आहे.
या मुद्यावरून विरोधकांनी प्रशासकीय नियोजनातील त्रुटींवर बोट ठेवले. काँग्रेसचे गटनेते साजिद सरगुरोह, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे गटनेते विकी नरळकर आणि भाजपचे गटनेते शशिकांत मोदी यांनी प्रशासनाला धारेवर धरत विचारणा केली की, जर या कामाची माहिती आधीपासून होती तर मूळ अंदाजपत्रकात पाच कोटींच्या या खर्चाची स्वतंत्र तरतूद का केली गेली नाही, ज्यामुळे आज पालिकेवर असा अचानक आर्थिक ताण पडला आहे. त्यावर खुलासा करताना मुख्याधिकारी संजय जाधव यांनी नमूद केले की, कामाचा अंतर्भाव अंदाजपत्रकात असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कोयना विभागाकडून होत असल्याने ही रक्कम त्यांना वर्ग करावी लागत आहे. सोबतच शहराच्या पाणीपुरवठ्यावर पालिकेचा वर्षाला ६ कोटी रुपये खर्च होत असताना पाणीपट्टीच्या माध्यमातून केवळ दीड कोटींची वसुली होत असल्याचे सांगत त्यांनी पालिकेच्या बिकट आर्थिक स्थितीचे वास्तव मांडले.
शहराचा पाण्याचा प्रश्न तातडीने सुटणे गरजेचे असल्याने टॅपिंगचे काम रखडू नये म्हणून सध्या मुदतठेवी मोडण्यावाचून पर्याय नसल्याचे नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी स्पष्ट केले. तसेच प्रकल्प विभागाकडे भरण्यात येणारा हा निधी परत मिळवण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावर शिवसेनेचे नगरसेवक उदय जुवळे यांनी मुदतठेवी मोडण्याचा ठराव सभागृहात मांडला आणि काँग्रेसचे नगरसेवक साजिद सरगुरोह यांनी त्याला अनुमोदन देत हा ठराव एकमुखाने मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, पालिकेची ढासळलेली आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी केवळ पाणीपट्टीवर अवलंबून न राहता उत्पन्नाचे पर्यायी मार्ग शोधण्याची गरज नगरसेवक अजय भालेकर यांनी व्यक्त करत या विषयावर स्वतंत्र विशेष सभा बोलवण्याची मागणी केली. एकंदरीत, नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी ग्रॅव्हिटी योजनेला गती मिळत असली तरी पालिकेची आर्थिक घडी विस्कटल्याचे चित्र या निर्णयामुळे समोर आले आहे.
