मुंबई : राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देत केंद्र सरकारने नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाईच्या दरांमध्ये घसघशीत वाढ केली आहे. सुधारित निकषांनुसार आता कोरडवाहू (जिरायती) जमिनीसाठी प्रतिहेक्टरी ८ हजार ५०० रुपयांऐवजी ११ हजार रुपये, बागायती पिकांसाठी १७ हजार रुपयांऐवजी २२ हजार रुपये, तर बहुवार्षिक फळबागांसाठी २२ हजार ५०० रुपयांऐवजी थेट ३० हजार रुपये नुकसानभरपाई मिळणार आहे. पावसाअभावी राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून ३३ जिल्ह्यांतील सुमारे १४१ लाख ५३ हजार हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे. कृषी आणि मदत व पुनर्वसन विभागाकडून नुकसानीचे अंतिम पंचनामे पूर्ण झाले असून, यापूर्वी राज्य सरकारने दिवाळीपूर्वी सुमारे ९० लाख बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची मदत जमा केली आहे.
उर्वरित मदतीसाठी राज्य सरकारने यापूर्वी जुन्या दरानुसार केंद्राकडे १५ हजार ३८६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, केंद्र शासनाने थेट मदतीचे दर वाढवल्यामुळे आता राज्य सरकारला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन सुधारित फेरप्रस्ताव केंद्राकडे सादर करावा लागणार आहे. पुढील आठवड्यात हा सुधारित प्रस्ताव सादर केला जाणार असून, नव्या निकषांनुसार महाराष्ट्राला केंद्राकडून सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची अपेक्षा आहे. नियमानुसार या भरपाईच्या एकूण रकमेत २५ टक्के वाटा राज्य सरकारचा असणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुधारित प्रस्ताव लवकरच मंजूर करून केंद्राकडून निधी मिळताच काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात भरपाईची रक्कम जमा करण्यात येईल, असा विश्वास कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी व्यक्त केला आहे.
