राजापूर: जामदा धरण पुनर्वसनात १ हजार बोगस घरांचा संशय; SIT चौकशीची मनसेची मागणी

राजापूर/ तुषार पाचलकर: तालुक्यातील बहुचर्चित काजिर्डा-जामदा धरण प्रकल्पाच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अविनाश सौंदळकर यांनी केला आहे. पुनर्वसनासाठी करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात पूर्वीच्या तुलनेत घरांची संख्या तब्बल एक हजाराने वाढल्याचा दावा करत या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच जलसंपदा विभागाकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

काजिर्डा-जामदा धरण प्रकल्प गेल्या सुमारे ३० वर्षांपासून अपूर्णावस्थेत असल्याचे सौंदळकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासूनच स्थानिक ग्रामस्थांकडून विरोध होत आला असून, मागील दोन वर्षांपासून धरणाचे पुनर्वसन तसेच बुडीत क्षेत्रातील घरांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. या सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता होत असल्याचा संशय ग्रामस्थांकडून व्यक्त केला जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

सर्वेक्षणातील घरांच्या संख्येवरच सौंदळकर यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी संबंधित गावांमध्ये सुमारे ७०० घरे होती. मात्र, सध्याच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत ही संख्या सुमारे १ हजार ७०० पर्यंत पोहोचल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे वाढलेल्या सुमारे एक हजार घरांच्या नोंदींची सत्यता तपासण्याची गरज असून, यामध्ये बोगस लाभार्थी नोंदविले गेले असण्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे.

जमीनमालकांकडून ४०-६० च्या बॉण्डवर स्वाक्षऱ्या घेऊन त्यांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. तसेच बुडीत क्षेत्रातील फळबागायतीच्या मोजणी प्रक्रियेतही गैरप्रकार झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. झाडांच्या फांद्या रोवणे अथवा नवीन रोपे लावून फळबागांचे क्षेत्र वाढवून दाखविण्यात आले आणि त्यातून शासनाच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप सौंदळकर यांनी केला आहे.

दरम्यान, एका व्यक्तीने बुडीत क्षेत्रात १०० एकरांहून अधिक जमीन खरेदी करून विविध नावांवर १५ ते २० घरे उभारल्याचा गंभीर दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नोंदी आणि बांधकामे संबंधित यंत्रणेच्या निदर्शनास न येणे शक्य आहे का, असा सवाल उपस्थित करत या प्रकरणात दलाल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या सर्व आरोपांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणणे आवश्यक असल्याचे सौंदळकर यांनी म्हटले आहे. जामदा धरण पुनर्वसनातील कथित गैरव्यवहाराची SITमार्फत अथवा अधीक्षक अभियंता, कोकण विभाग यांच्या स्तरावर सखोल चौकशी करावी, बोगस लाभार्थ्यांची पडताळणी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्या संबंधित अधिकारी व व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे.