वेंगुर्ला (विशेष प्रतिनिधी): महाराष्ट्राला अंतराळ संशोधन, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांचे देशातील अग्रगण्य केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने एक महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला असून देशातील पहिला ‘स्पेस पार्क’ राज्यात साकारला जाणार आहे. याअंतर्गत पुढील १८ महिन्यांत राज्याचे स्वतःचे पाच उपग्रह विकसित करून ते अंतराळात प्रक्षेपित करण्याचा संकल्प असल्याचे राज्याचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी येथे जाहीर केले. या उपग्रहाशी संबंधित प्रकल्पासाठी उंच आणि अनुकूल हवामानाची आवश्यकता असल्याने माथेरान तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील माचाळ या दोन ठिकाणांची प्राथमिक पाहणी पूर्ण झाली असून अद्याप अंतिम जागेची निवड झालेली नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
पॅरिस दौऱ्यावरून परतल्यानंतर वेंगुर्ला येथील निवासस्थानी श्री गणेशाचे दर्शन घेऊन उद्योगमंत्री सामंत यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या वेळी आमदार किरण सामंत, शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब, जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर आणि शहरप्रमुख अजित राऊळ उपस्थित होते. फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे पार पडलेल्या ‘वर्ल्ड स्पेस बिझनेस वीक २०२६’ या जागतिक प्रदर्शनात आणि परिषदेत आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी अत्यंत सकारात्मक चर्चा झाली असून राज्याच्या प्रस्तावित स्पेस पॉलिसीच्या अंमलबजावणीसाठी हा संवाद मैलाचा दगड ठरल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्याच्या या प्रस्तावित पाच उपग्रहांचा प्रत्यक्ष उपयोग कृषी, पर्यावरण संवर्धन, आपत्ती व्यवस्थापन, नगररचना व नियोजन, आरोग्य आणि उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी होणार आहे. उपग्रह निर्मिती तसेच प्रक्षेपणासाठी एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीसोबत चर्चा झाली असून, प्राथमिक टप्प्यात सुमारे २०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. आगामी काळात यातून १ हजार कोटी रुपयांचा महसूल निर्माण होण्याची क्षमता असून या संपूर्ण प्रस्तावाचा सविस्तर तांत्रिक अभ्यास आणि व्यवहार्यता तपासणी सध्या सुरू आहे.
अंतराळ क्षेत्रातील संधींचा विस्तार करण्यासाठी येत्या फेब्रुवारी महिन्यात राज्यात एका भव्य ‘स्पेस फेस्ट’चे आयोजन करण्यात येणार आहे. या उपक्रमातून रॉकेट, ड्रोन, अंतराळ संशोधन व स्पेस टेक्नॉलॉजी क्षेत्रातील जगभरातील कंपन्यांना महाराष्ट्रात आणून स्पेस पार्कमध्ये पायाभूत सुविधा दिल्या जातील, ज्यामुळे राज्यात उद्योग आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती घडून येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
याच पत्रकार परिषदेत सामाजिक विषयावर भूमिका स्पष्ट करताना उद्योगमंत्री म्हणाले की, मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार पूर्णपणे सकारात्मक असून त्या पूर्ण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. परंतु हा निर्णय घेताना ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का लागणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. आंदोलन मागे घेतल्याबद्दल त्यांनी मनोज जरांगे-पाटील यांचे आभार मानले तसेच २०२४ च्या आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत राहून सामाजिक सलोखा जपत तोडगा काढला जाईल, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
