मुंबई: ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल होत आहेत. घरगुती एलपीजी सिलिंडर, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे एटीएम नियम, यूपीआय व्यवहार, राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस), स्थावर मालमत्ता खरेदी, करप्रक्रिया आणि बँकिंग नियमांमधील या सुधारणांचा थेट व अप्रत्यक्ष प्रभाव ग्राहक, गुंतवणूकदार तसेच करदात्यांच्या खिशावर पडणार आहे.
घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी १ ऑक्टोबर २०२६ पासून आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. अनुदानासह नियंत्रित किरकोळ दरात सिलिंडर रिफिल मिळवण्यासाठी हे प्रमाणीकरण आवश्यक असून, प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास अनुदानाचा लाभ बंद होऊन सिलिंडरसाठी थेट बाजारभाव मोजावा लागू शकतो. हे प्रमाणीकरण एलपीजी डिलिव्हरीच्या वेळी, गॅस एजन्सीच्या कार्यालयात किंवा तेल कंपन्यांच्या अधिकृत मोबाईल ॲप्सद्वारे करता येणार आहे. याचबरोबर तेल विपणन कंपन्यांच्या नियमित मासिक आढाव्यानंतर पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या नवीन किमतीही जाहीर होणार असून संपूर्ण देशाचे लक्ष नव्या दरांकडे लागले आहे.
बँकिंग क्षेत्रात एसबीआयच्या सॅलरी पॅकेज खातेधारकांसाठी इतर बँकांच्या एटीएममधून मिळणाऱ्या मोफत व्यवहारांच्या संख्येत कपात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत मिळणारी दरमहा १० मोफत व्यवहारांची मर्यादा आता ५ व्यवहारांवर आणली असून यात आर्थिक व बिगर-आर्थिक अशा दोन्ही व्यवहारांचा समावेश आहे. दुसरीकडे, बेसिक सेव्हिंग बँक डिपॉझिट खात्यांसाठी महिन्यातील चार रोख पैसे काढण्याचे (कॅश विड्रॉल) व्यवहार विनामूल्य राहतील, मात्र त्यानंतरच्या प्रत्येक अतिरिक्त विड्रॉलवर १५ रुपये अधिक जीएसटी आकारला जाईल; हा नियम डिजिटल व्यवहारांना लागू नसेल.
डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही विशिष्ट व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू केला जाणार आहे. हा भार थेट ग्राहकांवर न पडता व्यापाऱ्यांशी संबंधित असेल, तसेच २ हजार रुपयांपर्यंतचे व्यवहार, झिरो एमडीआर अंतर्गत येणारे छोटे व्यापारी आणि व्यक्तींमधील (P2P) व्यवहार पूर्णपणे विनामूल्य राहतील. त्यामुळे सुमारे ९६ टक्के व्यापारी व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
गुंतवणूक आणि मालमत्ता खरेदीच्या नियमांतही महत्त्वाचे फेरबदल झाले आहेत. एनपीएसमध्ये १ ऑक्टोबरपासून पॉईंट ऑफ प्रेसेन्स (PoP) मार्फत नवीन नोंदणी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी प्रत्येक ‘प्रान’साठी (PRAN) २०० रुपयांचे एकवेळ ऑनबोर्डिंग शुल्क आकारले जाईल. तसेच अनिवासी भारतीयांकडून (एनआरआय) स्थावर मालमत्ता खरेदी करताना निवासी व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाला (एचयूएफ) टीडीएस प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र टॅन (TAN) घेण्याची गरज भासणार नसून केवळ पॅन कार्डच्या (PAN) आधारे ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
करदात्यांच्या दृष्टीने दिलासादायक बाब म्हणजे टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबरवरून २१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत आणि अशा करदात्यांसाठी आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबरवरून २१ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची (एमपीसी) बैठक ५ ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान होणार असून, ७ ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणाऱ्या निर्णयानुसार रेपो रेटमध्ये बदल झाल्यास कर्ज आणि ठेवींच्या व्याजदरांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
