रत्नागिरी: प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या आरे-वारे समुद्रकिनाऱ्यावर वनविभागाने जेसीबीच्या साहाय्याने धडक कारवाई करत स्थानिक व्यावसायिकांचे स्टॉल जमीनदोस्त केल्याने निर्माण झालेल्या गंभीर पेचावर अखेर सामोपचाराने तोडगा निघाला आहे. ऐन पर्यटन हंगामाच्या प्रारंभीच पोट भरण्याचे साधन हिरावून घेतल्याने स्थानिक कुटुंबीयांवर ओढवलेल्या उपासमारीची दखल घेत, पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या सूचनेनुसार शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी बाधित व्यावसायिकांशी थेट चर्चा करून त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात पुन्हा स्टॉल उभारून व्यवसाय सुरू करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.
आरे-वारे पुलाच्या उभारणीपासूनच अनेक स्थानिक भूमिपुत्र या भागात उदरनिर्वाहासाठी लहान-मोठे स्टॉल चालवून पर्यटकांना सेवा पुरवत होते. पर्यटनाचा विस्तार झाल्यानंतर मुख्य रस्त्यालगत आणि समुद्रकिनाऱ्यावर सुमारे वीस-पंचवीस स्टॉल उभे राहिले होते. मात्र, काहींनी कठडे बांधल्याच्या तक्रारीवरून वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी थेट बुलडोझर फिरवत सर्वच स्टॉल उधळल्याने व्यावसायिकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले होते. या अन्यायकारक कारवाईविरोधात ग्रामस्थांनी उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेत व्यथा मांडली होती. त्यावर ना. सामंत यांनी संबंधित वन अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेत स्थानिक रोजगाराला बाधा पोहोचू नये म्हणून सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार जिल्हा परिषद सदस्य तथा शिवसेना तालुकाप्रमुख बाबू म्हाप, जिल्हा परिषद सदस्या श्रीमती मोरे आणि पंचायत समिती सदस्य परेश सावंत यांनी सोमवारी आरे-वारे पुलाजवळ बाधित स्टॉलधारकांची विशेष बैठक बोलावली. बैठकीत व्यावसायिकांची बाजू सविस्तर समजून घेतल्यानंतर, कारवाईपूर्वी सुरू असलेल्या २६ स्टॉलधारकांना तात्पुरत्या स्वरूपात पुन्हा आपली दुकाने उभी करून व्यवसाय पूर्ववत करण्यास सांगण्यात आले. तसेच ‘सिंधूरत्न’ योजनेच्या माध्यमातून या व्यावसायिकांना कायमस्वरूपी व सुसज्ज स्टॉल उपलब्ध करून देण्याचा पालकमंत्र्यांचा मानस असून त्यावर लवकरच अधिकृत कार्यवाही सुरू होईल, असा विश्वास तालुकाप्रमुख बाबू म्हाप यांनी व्यक्त केला. या निर्णयामुळे ऐन हंगामात उद्ध्वस्त झालेल्या स्थानिक व्यावसायिकांना मोठा आधार मिळाला आहे.
